नवी दिल्ली : ‘‘कार्यपालिका आपले कर्तव्य बजावत नसेल तर राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार न्यायालयाला हस्तक्षेप करणे भाग पडते. घटनात्मक पदावर असलेल्या उपराष्ट्रपती जगदीप धनकड यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांवर केलेली टीका उचित नाही,’’ या शब्दांमध्ये राज्यसभेचे खासदार आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी धनकड यांच्या विधानाचा प्रतिवाद केला.

सर्वोच्च न्यायालयासाठी राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४२ हे अण्वस्त्राप्रमाणे असल्याचे धनकड यांनी म्हटले होते. त्यावर सिब्बल यांनी पत्रकार परिषदेमध्ये वरील प्रतिक्रिया व्यक्त केली. ते म्हणाले, ‘‘न्यायालयांचे निर्णय आवडले नाही की सरकारमधील काही लोक न्यायपालिका मर्यादा ओलांडत असल्याचा आरोप करतात. त्यांच्या बाजूने लागलेल्या सर्वोच्च न्यायालयातील निकालांचे दाखले ते विरोधी पक्षांना देतात. न्यायपालिकेने  मर्यादेत राहावे, असा इशारा केंद्रीय विधी व न्यायमंत्री अर्जुनराम मेघवाल देतात, तर वक्फ कायद्यावरून संसदीय कामकाजमंत्री किरेन रिजिजू न्यायपालिकेला इशारा देतात. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पारडीवाला यांच्या निकालावर धनकड आक्षेप घेतात. न्यायपालिकेला धडा शिकविण्याची विधाने करणे उचित आणि घटनात्मक नाही.’’ 

जनतेचा आज कोणत्या संस्थेवर विश्वास असेल, तर तो सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयांवर आहे. राज्यपालांच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने राष्ट्रपतींच्या  अधिकारांना  कोणताही  पायबंद घातलेला  नाही. राष्ट्रपती कोणतेही काम केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय करीत नसतात.

- कपिल सिब्बल, खासदार