छत्रपती संभाजीनगर - विदर्भात बनावट शिक्षक भरती गैरव्यवहार उघडकीस आला. त्यानंतर शिक्षण विभागाने राज्यभरातील सर्वच शिक्षकांचे ‘पोस्ट मॅपिंग’ सुरू केले. शिक्षण विभागातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात तब्बल दहा हजारांपेक्षा जास्त शिक्षकांची बनावट भरती झाली आहे. त्यांच्यासह संबंधितांवर कारवाई केली जाणार आहे.

शिक्षण संचालनालयाच्या स्तरावरून जानेवारी २०२३ मध्ये ‘पोस्ट मॅपिंग’ची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती. मात्र, पितळ उघड पडू नये, म्हणून अनेक शाळांनी तांत्रिक कारणे देत शालार्थमध्ये ‘पोस्ट मॅपिंग’ करणे दोन वर्षे टाळले. सरकारने ‘पोस्ट मॅपिंग’साठी ३१ मार्च २०२५ ही अंतिम मुदत दिली होती.

तरीही राज्यातील एकाही जिल्ह्यात १०० टक्के ‘पोस्ट मॅपिंग’ झाले नाही. मात्र, नागपूर विभागात बनावट शालार्थ आयडी, बनावट कागदपत्रांद्वारे शिक्षक नियुक्तीचे प्रकरण उघड झाले. त्यामध्ये थेट शिक्षण उपसंचालकालाच अटक झाल्याने राज्यभरातील यंत्रणा शालार्थमधील ‘पोस्ट मॅपिंग’च्या मुद्द्यावर खडबडून जागी झाली.

असा आहे आदेश

‘पोस्ट मॅपिंग’ टाळणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये मान्य जागांपेक्षा जास्त जागांचे वेतन दिले जात आहे’, अशी शंका शिक्षण संचालनालयाने १५ एप्रिलच्या आदेशात नमूद केली होती. त्यानुसार १९ एप्रिलपर्यंत प्रत्येक शाळेचे ‘पोस्ट मॅपिंग’ पूर्ण करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले होते.

मुदतीत काम पूर्ण न करणाऱ्या वेतनपथक अधीक्षकांना २१ एप्रिलला थेट पुण्यात बोलावून झाडाझडती घेणार असल्याचे कळवण्यात आले होते. या तंबीमुळे राज्यभरातील ‘पोस्ट मॅपिंग’चा आकडा ३२ हजारांवरून थेट साडेपाच लाखांवर गेला. परंतु, अजूनही दीड लाख जागांचे ‘पोस्ट मॅपिंग’ शिल्लक आहे.

विद्यार्थी संख्येनुसार संचमान्यतेत शिक्षकाचे पद मंजूर केले जाते. शालार्थ आयडी असलेल्या शिक्षकाचे वेतन देयक ऑनलाइन प्रणालीतून मंजूर होते. त्यामुळे ‘संचमान्यता’ आणि ‘शालार्थ प्रणाली’ या दोन्हीतील शिक्षकसंख्या जुळविण्यासाठी ‘पोस्ट मॅपिंग’ केले जाते. मंजूर जागांपेक्षा अधिक जागांचा पगार दिला जातो का, हे यात स्पष्ट होते. त्या अनुषंगाने सध्या सर्व शाळा, महाविद्यालयांचे ‘पोस्ट मॅपिंग’ सुरू आहे.

- अश्विनी लाठकर, शिक्षणाधिकारी, माध्यमिक विभाग