पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, त्यासाठी कुणालाही वणवण करावी लागू नये, असेच सरकारचे धोरण हवे.
पाणी हे जीवन आहे, त्याचा नियोजनबद्ध वापर आणि सर्वांना पिण्यायोग्य पुरेसा पाणीपुरवठा हा राज्य सरकारचा प्राधान्याचा विषय असायला हवा, हे अनेकदा वापरून गुळगुळीत झालेले वाक्य प्रत्येक उन्हाळ्यात पुन्हापुन्हा वापरावे लागणे दुःखदायक आहे.
परंतु प्रश्नच एवढा तीव्र आहे की, सर्व संबंधितांना याविषयीच्या जबाबदारीची आठवण करून देणे क्रमप्राप्त आहे. महाराष्ट्राच्या अनेक भागांमध्ये पाणीटंचाईचा प्रश्न भेडसावतो आहे. ‘हर घर जल’सारख्या योजना जाहीर झाल्या; तरीही घराघरांत घशाला कोरड जाणवते आहे. निवडणुकांचा मोसम आला की पाणी प्रश्नांवर आक्रोश केला जातो.
पाणीपुरवठा योजनांच्या पूर्ततेची हमी दिली जाते. लांबलचक जलवाहिन्या कागदावर येतात. एकदा सत्तेची खुर्ची मिळाली, की त्यांचा विसर ठरलेला असतो, ही लोकभावना झाली आहे. मराठवाड्याच्या नशिबात तर गेली दोन दशके ‘धरण उशाला आणि कोरड घशाला’ हेच भोग आहेत.
अवघ्या पन्नास मिलोमीटरवर १०२ टीएमसीचे धरण असूनही छत्रपती संभाजीनगरमध्ये बारा दिवसांनी पिण्याचे पाणी पाहावे लागते, यासारखे दुर्दैव कोणते? या शहरातील समांतर पाणीपुरवठा योजनेमुळे राजकीय नेत्यांची एक पिढी पोसली गेली, टँकर लॉबी मालामाल झाली. या साठमारीत आम जनतेची वेदना तशीच राहिली.
खरे तर पाणी हा दीर्घकालीन नियोजनाचा आणि सर्वांनी एकत्र येऊन सोडविण्याचा विषय आहे. राजकीय पक्ष आणि विचारसरणी या पलीकडे जाऊन उपायांचा विचार झाला पाहिजे. परंतु दरवर्षी उन्हाळा येईपर्यंत हा विषय कुणाच्याही खिजगणतीत नसतो. उन्हाळा सुरू झाला की दुष्काळ आणि पाणीटंचाईच्या आरोळ्यांना सुकाळ येतो.
सत्ताधारी पक्ष आरोपीच्या पिंजऱ्यात असतात आणि विरोधक रस्त्यावर. खरी गोम आहे, ती नियोजनाच्या अभावात आणि इच्छाशक्तीच्या कमतरतेत. अनेकदा प्रकल्पांना मंजुरी मिळते, तर दुसरीकडे कामे सुरू होण्याआधीच निधी अडवला जातो. योजना कागदावरच खेळतात आणि बासनात गुंडाळल्यादेखील जातात. पुन्हा नव्याने आश्वासनांचे चक्र सुरू होते.
त्यामुळे मराठवाडाच नव्हे; तर पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सोलापूरसह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक या जिल्ह्यांतील जनतेची पाणीटंचाईची होरपळ सुरूच राहते. दरवर्षी उन्हाळा आला की एकच प्रश्न हताशपणे विचारला जातो, ‘कुठंय पाणी?’. याची उत्तरे कुणाला देता येत नाहीत.
कोल्हापूरचा विचार केला, तर थेट पाइपलाइनच्या लाभासाठी दोन पिढ्यांना वाट पाहावी लागली. छत्रपती संभाजीनगरमध्ये समांतर पाणीपुरवठा योजना ३५९ कोटींहून २७४० कोटी रुपयांवर गेली आहे. अजूनही वर्षभर ती पूर्ण होण्याची शक्यता नाही. राजकीय दिरंगाईच्या पापाचे ओझे लोकांनी किती काळ वाहायचे?
लातूर शहरातही नागरिकांना पिवळ्या आणि काळ्या पाण्याची शिक्षा आहेच. त्याचे कोणत्याही राजकीय पक्षाला सोयरसुतक नाही. बीड शहरात तर पंधरा दिवसांनी पाणी येते. पोलाद उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या जालन्यातही आठ दिवस पाण्याची वाट पाहावी लागते. नांदेड, धाराशिव, हिंगोली येथेही थोड्याफार फरकाने हीच स्थिती आहे.
पाणी योजनांवर अनेकांचे राजकीय आयुष्य उभे राहिले. आता त्यांचे वारसदारही त्याच पाण्याचे राजकारण करीत आहेत. यात सर्वसामान्यांची हलाखी कायम राहते. हा प्रश्न कायमस्वरुपी सुटावा, यासाठी कुणीही प्रामाणिकपणे प्रयत्न करीत नाही. याला सत्ताधारी पक्षही अपवाद नाही.
म्हणूनच या नेत्यांची मंत्रिपदे, आमदारकी, खासदारकी केवळ खुर्च्या उबवण्याच्या लायकीची झाली आहे. गेल्या दोन दशकांत रखडलेल्या योजना, सत्ताधारी पक्षांचा वेळकाढूपणा आणि निविदांमधील राजकारण यांमुळे महाराष्ट्राचा अनेक भाग पाणीप्रश्नाने होरपळतो आहे.
या योजनेच्या अर्थकारणाभोवती राजकारण फेर धरीत असल्याने या समस्या तीव्र झाल्या आहेत, हे वास्तव आहे. छत्रपती संभाजीनगरपासून लातूरपर्यंत आणि नाशिक, कोल्हापूरपासून सोलापूरपर्यंत हाच प्रश्न आहे. तो सोडविण्यासाठी सरकार जनतेच्या उद्रेकाची वाट पाहात आहे का? पाणी हा प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे, त्यासाठी कुणालाही वणवण करावी लागू नये, असेच सरकारचे धोरण हवे.
परंतु जनतेचे दुर्दैव असे की, दैनंदिन राजकारणात याचा विसर सरकारला पडतो. ग्रामीण भागातील जनता सोशिक आहे म्हणून ठीक. सरकारविरोधात ती रस्त्यावर उतरत नाही. परंतु सत्तेतील पक्षांचे नेते लोकांना नेहमीच गृहीत धरणार असतील, तर कधीतरी त्यांच्या संयमाचा बांध फुटू शकतो.
