Indus Water Treaty : पहलगाममध्ये आलेल्या पर्यटकांवर मंगळवारी दुपारी झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतासह जगभरात संतापाची लाट उसळली. या हल्ल्यानंतर भारताने कठोर पावलं उचलं पाकिस्तानची कोंडी करण्यास सुरूवात केली आहे. या भ्याड हल्ल्याच्या बदला घेण्यासाठी भारताने 5 कठोर निर्णय घेतले असून सिंधू पाणी कराराला स्थगिती देणं हा त्यापैकी एक प्रमुख निर्णय आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली काल झालेल्या कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्युरिटी (CCS) च्या बैठकीत घेतलेल्या पाच प्रमुख निर्णयांपैकी हा एक असून त्यामुळे पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होणार आहे. हा करार नेमका काय आहे, त्याचं महत्व काय आणि पाकिस्तानवर कसा परिणा होईल, ते सविस्तर जाणू न घेऊया.

काय आहे सिंधू पाणी करार ?

भारत आणि पाकिस्तानमध्ये वाहणाऱ्या सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांच्या सतलज, बियास, रावी, झेलम आणि चिनाब नदीचे पाणी दोन्ही देशांनी वाटून घेण्याच्या कराराला सिंधू पाणी करार म्हणतात. हा करार 19 सप्टेंबर 1960 साली मध्ये जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने झाला. नऊ वर्षांच्या वाटाघाटींनंतर जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी सामायिक नद्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी त्यावर स्वाक्षरी केली. या करारानुसार, भारत हा पूर्वेकडील बियास, रावी आणि सतलज नद्यांचे पाणी वापरतो, तर पश्चिमेकडील चिनाब, सिंधू आणि झेलम नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला दिले जाते. तथापि, एकूण परिस्थिती पाहिल्यास, या करारानुसार, भारताला सहा नद्यांच्या पाण्यापैकी फक्त 20 टक्के पाणी मिळते. तर पाकिस्तानकडून 80 टक्के पाण्याचा वापर केला जातो. या नद्या पाकिस्तानमध्ये, विशेषतः पंजाब आणि सिंध प्रांतांमध्ये शेतीसाठी महत्त्वाच्या आहेत. या करारादरम्यानच, दोन्ही देशांमध्ये कायमस्वरूपी सिंधू आयोगाची स्थापना करण्यात आली, ज्याची दरवर्षी बैठक होते.

पाकिस्तानने उपस्थित केला सवाल

दरम्यान, याच वर्षाच्या सुरूवातील पाकिस्तानने सिंधु जल करारावर काही प्रश्न उपस्थित केले होते. किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पासाठी भारताने सिंधू पाणी कराराचे उल्लंघन केल्याचा दावा पाकिस्तानने केला होता. याशिवाय, पाकिस्तानने रतले जलविद्युत प्रकल्पावरही प्रश्न उपस्थित केले होते आणि जागतिक बँकेकडे तटस्थ तज्ञाची नियुक्ती करण्याची मागणी केली होती. भारताने याला विरोध केला होता.

पहिल्यांदा मोडला करार

1960 पासून ते आत्तापर्यंत भारत-पाकिस्तानमध्ये अनेक वेळा युद्ध पुकारण्यात आलं आहे, मात्र भारताने कधीच या कराराचे उल्लंघन केलं नाही. खरंतर, कराराच्या वेळी नियम असा होता की फक्त दोन्ही देश मिळून एकत्रितपणे यामध्ये बदल करू शकतात. पण सतत होणाऱ्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा करार रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी होत आहे. आता पहलगाममधील नृशंसस हल्ल्यानंतर भारताने या कराराला स्थगिती दिली आहे.

पाकिस्तानवर काय होणार परिणाम ?

सिंधू जल करार स्थगित करण्यात आल्यानंतर आता पाकिस्तान पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी तरसावे लागणार आहे. खरं तर, 1948 मध्ये स्वातंत्र्यानंतर, भारताने आपल्या दोन प्रमुख कालव्यांचे पाणी थांबवले होते. यामुळे पाकिस्तानी पंजाबमधील 17 लाख एकर जमीन पाण्याची तहानलेली होती. यानंतर, जागतिक बँकेने मध्यस्थी केली आणि दोन्ही देशांमधील सिंधू पाणी करार पूर्ण केला. आता भारताच्या निर्णयानंतर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा गंभीर पाणी संकटाचा सामना करावा लागू शकतो. तथापि, त्यानंतर त्याला जागतिक बँकेत अपील करण्याचा अधिकार असेल.

या कराराच्या स्थगितीचा पाकिस्तानवर मोठा परिणाम होईल, कारण हा करार सिंधू नदी प्रणाली आणि तिच्या उपनद्यांमधून होणाऱ्या पाण्याचा वापर आणि वाटप नियंत्रित करतो, जे पाकिस्तानच्या पाण्याच्या गरजा आणि कृषी क्षेत्रासाठी आवश्यक आहे.

झेलम, चिनाब, रावी, बियास आणि सतलज नद्यांचा समावेश असलेले सिंधू नदीचे जाळे पाकिस्तानचे प्रमुख जलस्रोत आहे, जे लाखो लोकसंख्येसाठी आधार आहे. सिंचन, शेती आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी पाकिस्तान या पाण्याच्या पुरवठ्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे.

पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय उत्पन्नात कृषी क्षेत्राचे योगदान 23% आहे आणि ते देशातील 68% ग्रामीण रहिवाशांना आधार देते.

सिंधू खोरे दरवर्षी 154.3 दशलक्ष एकर फूट पाणी पुरवते, जे विस्तीर्ण कृषी क्षेत्रांना सिंचन करण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी अत्यंत महत्वाचे आहे.

पाण्याच्या प्रवाहात कोणताही अडथळा आल्यास पाकिस्तानच्या कृषी क्षेत्रावर लक्षणीय परिणाम होईल, ते पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि ग्रामीण उपजीविकेचा एक महत्त्वाचा घटक आहे.

पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यामुळे शेतीवर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण भागात पीक उत्पादनात घट, अन्नटंचाई आणि आर्थिक अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

पाकिस्तान आधीच एका गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. भूजलाची पातळी कमी होणे, शेती जमिनीचे क्षारीकरण आणि मर्यादित पाणी साठवण क्षमता यासारख्या जल व्यवस्थापनाच्या समस्यांचा त्यात समावेश आहे.