मुंबई : राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा २०२२ अंतर्गत महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून शिफारस करण्यात आलेल्या गट-अ संवर्गातील ६० परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीला आता अधिकृत मान्यता मिळाली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने या अधिकाऱ्यांच्या प्रशिक्षणाकरिता दोन वर्षांच्या कालावधीत ३४ उपजिल्हाधिकारी व २६ तहसीलदार अशा एकूण ६० अधिसंख्य जागांची निर्मिती करण्यास सरकारने मंजुरी दिली आहे.

नव्याने निर्माण करण्यात आलेल्या या जागा २ एप्रिल २०२५ ते २ एप्रिल २०२७ या कालावधीत अस्तित्वात राहणार आहेत. या काळात संबंधित अधिकाऱ्यांचा वेतन खर्च जिल्हानिहाय प्रशिक्षणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या जिल्ह्यांच्या अर्थसंकल्पातून भागविण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे नवनियुक्त अधिकाऱ्यांना वेळेत प्रशिक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून, प्रशासनात नवचैतन्य आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

राज्यसेवा परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतरही अनेक वर्ष नियुक्ती मिळत नाही. अशा उमेदवारांसाठी ही मोठी संधी आहे. मनुष्यबळ उपलब्ध असूनही त्याचा उपयोग करून घेता येत नव्हता. यासाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला असून यामुळे महसूल प्रशासन अधिक गतिमान होण्यास उपयोग होईल.

चंद्रशेखर बावनकुळे, महसूलमंत्री