संजय गडदे, साम टिव्ही
मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या अखत्यारीतील ‘मास्टर लिस्ट’मधील (बृहतसूची) जुन्या उपकरप्राप्त (सेस) इमारतींतील रहिवाशांसाठी गुरुवारी, २४ एप्रिल रोजी म्हाडाच्या वांद्रे मुख्यालयात संगणकीय सोडत पारदर्शक पद्धतीने काढण्यात आली. या पारदर्शक लॉटरीमुळे मागील ४० वर्षापासून घरासाठीची नागरिकांची घरघर आता थांबली आहे. म्हाडाच्या जुनाट झालेल्या संक्रमण शिबिरातून आता हक्काच्या अत्याधुनिक सर्व सोयी सुविधा युक्त अशा घरांमध्ये जाण्याचे १०५ रहिवाशांचे स्वप्न साकार झाले आहे. तब्बल ४० ते ४५ वर्षानंतर हक्काचे घर आपल्या हयातीतच आपल्याला मिळत असल्याने नागरिक भावूक झाले. या पात्र लाभार्थ्यांकडून शीघ्रसिद्ध गणकदराच्या ११० टक्के रकमेऐवजी १०० टक्के रकमेची आकारणी करणार असल्याचे म्हाडा उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी जाहीर केल्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा देखील मिळाला आहे.
इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाच्या बृहतसूचीवरील पात्र मूळ भाडेकरू, रहिवासी यांना देण्यात येणार्या जुन्या निवासी गाळ्याच्या मूळ क्षेत्रफळाव्यतिरिक्त जास्त क्षेत्रफळाकरिता आकारण्यात येणार्या शीघ्रसिद्ध गणकदाराच्या ११० टक्के रकमेऐवजी १०० टक्के रकमेची आकारणी करण्याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाचे (म्हाडा) उपाध्यक्ष आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांनी आज जाहीर केला. हा निर्णय डिसेंबर २०२३ मध्ये काढण्यात आलेल्या सोडतीतील पात्र भाडेकरू, रहिवासी यांना देखील पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होणार आहे. याबाबत नवीन नियमावली दि. २८ एप्रिल २०२५ पर्यंत तयार करण्याचे निर्देश जयस्वाल यांनी संबंधितांना दिले.
म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळातर्फे बृहतसूची समितीद्वारे उपकरप्राप्त इमारतींमधील १०५ पात्र भाडेकरू व रहिवासी यांना कायमस्वरूपी सदनिकांचे वितरण करण्यासाठी आज संगणकीय सोडत काढण्यात आली. वांद्रे (पूर्व) येथील म्हाडा मुख्यालयातील भारतरत्न गुलजारीलाल नंदा सभागृहात ‘म्हाडा’चे उपाध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या अध्यक्षतेखाली सोडत काढण्यात आली. यावेळी जयस्वाल बोलत होते.
जयस्वाल म्हणाले की, जीर्ण, धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतींचा तळ मजला सोडून वरील मजले पाडले जातात. तळ मजल्यावरील भाडेकरू, रहिवासी यांना अपात्र ठरविले जात होते. नवीन नियमावलीत जीर्ण, धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीतील तळ मजल्यावरील भाडेकरू, रहिवासी यांना देखील पात्र करून बृहतसूचीमध्ये त्यांचा समावेश करण्याबाबत धोरण तयार करावे.
महाराष्ट्र शासनाच्या १३ सप्टेंबर २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार संक्रमण शिबिरातील रहिवाश्यांचे अ, ब व क प्रमाणे वर्गीकरण होणे आवश्यक आहे. त्यानुषंगाने शासनाने बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करून संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांचे वर्गीकरण करण्यासंदर्भात कळविले होते. या शासन निर्देशानुसार म्हाडामार्फत हे सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. यातील ‘अ’ वर्गातील मूळ रहिवाशी ज्यांच्या इमारतीचा पुनर्विकास होऊ शकत नाही, अशा भाडेकरू/रहिवासी यांची पात्रता निश्चितीसाठी विशेष मोहीम राबवून पात्र रहिवाशांना बृहतसूचिवर समाविष्ट करण्याबाबत नवीन नियमावलीत धोरण तयार करण्याच्या सूचना जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिल्या. तसेच धोकादायक उपकरप्राप्त इमारतीचा पुनर्विकास रखडलेला असल्यास या इमारतीतील भाडेकरू/रहिवासी यांना बृहत सूचिवर येण्याचा विकल्प देणे, रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्यासाठी ९१ (अ) अंतर्गत नोटिस दिल्यावर म्हाडाने तात्काळ भूसंपादन केलेल्या इमारतीतील भाडेकरू/रहिवासी यांना बृहत सूचिवर येण्याचा विकल्प देणे याबाबत नवीन नियमावलीत समावेश करण्याच्या सूचना जयस्वाल यांनी संबंधित अधिकार्यांना दिल्या.
यावेळी इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद शंभरकर म्हणाले की, म्हाडाचे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या निर्देशानुसार डिसेंबर २०२३ मध्ये पहिल्यांदा बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील २६५ पात्र भाडेकरू-रहिवाशी यांना सदनिकांचे वितरण करण्यासाठी संगणकीय सोडत काढण्यात आली. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे बृहतसूचीवरील सदनिका वितरण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, गतिमान झाली असून सदनिका वितरणाच्या प्रक्रियेत सुसूत्रता आली असून भाडेकरू/रहिवासी यांच्या तक्रारी कमी होण्यास मदत झाल्याचे शंभरकर यांनी सांगितले. बृहतसूचीवरील जुन्या उपकरप्राप्त इमारतीतील भाडेकरू/रहिवासी यांना दुसर्यांदा इतक्या मोठ्या संख्येने एकाच वेळी सदनिकांचे वितरण संगणकीय सोडतीद्वारे करण्यात आले असून वर्षानुवर्षे संक्रमण गाळ्यात राहणार्या भाडेकरू/रहिवाशी यांना मुंबईच्या हृदयस्थानी आपले हक्काचे घर मिळाले असून यात आनंद असल्याचे शंभरकर म्हणाले.
आज एकूण ५ टप्प्यांमध्ये सोडत काढण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात ४०१ ते ५०० चौरस फुटाच्या ९१ सदनिकांसाठी ०२ पात्र अर्जदार, ३०० ते ३१६ चौरस फुटाच्या २८ सदनिकांसाठी २८ पात्र अर्जदार, ५०१ ते ६०१ चौरस फुटाच्या ०७ सदनिकांसाठी ०१ पात्र अर्जदार, ७०१ ते ७५३ चौरस फुटाच्या ०१ सदनिकेसाठी ०१ पात्र अर्जदार, ३०१ ते ५०० चौरस फुटाच्या १२५ सदनिकांसाठी ७३ पात्र अर्जदार होते. आजच्या सोडतीतील विजेत्या अर्जदारांना देकारपत्र देण्यासाठी १० दिवसांचे विशेष शिबीर आयोजित करण्यात येणार आहे.
यावेळी मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, म्हाडाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल वानखडे, म्हाडाचे मुख्य अभियंता धीरजकुमार पंदिरकर, मुख्य अभियंता शिवकुमार आडे, मुंबई इमारत दुरूस्ती व पुनर्रचना मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी उमेश वाघ, ‘म्हाडा’च्या सचिव नीलिमा धायगुडे, मुंबई मंडळाच्या सहमुख्य अधिकारी वंदना सूर्यवंशी, कोकण मंडळाच्या मुख्य अधिकारी रेवती गायकर, उपमुख्य अधिकारी लक्ष्मण मुंडे, उपमुख्य अधिकारी मोहन बोबडे, मुख्य माहिती व संचार तंत्रज्ञान अधिकारी सविता बोडके आदी उपस्थित होते.
