पुणे - नागरिकांना पुराबाबतचा संदेश एकावेळी देता यावा, यासाठी पुणे महापालिकेकडून ‘पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम’ ही अद्ययावत यंत्रणा बसविली जाणार होती. आता पावसाळा तोंडावर असताना अद्याप यंत्रणा बसविलेली नाही. पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्याने यंत्रणा टप्प्याटप्प्याने किंवा ‘आयसीसीसी’समवेत करून दुधाची तहान ताकावर भागविण्याचा प्रकार महापालिकेकडून सुरू आहे.
शहरात मागील वर्षी झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मुठा नदीला पूर आला. खडकवासला धरणातून पाण्याचा अचानक विसर्ग केल्याने मुठा नदीकाठच्या सोसायट्या, वस्त्यांना मोठा फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर नदीकाठच्या नागरिकांना पुराची माहिती तत्काळ मिळावी, यासाठी महापालिकेने नदीकाठच्या परिसरात अद्ययावत तंत्रज्ञानयुक्त ‘पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिम’ बसविण्याचे निश्चित केले आहे. मागील वर्षी पुराचा फटका बसल्यानंतरही आणि अवघ्या एक-दीड महिन्यावर पावसाळा येऊन ठेपला असतानाही यंत्रणा बसविलेली नाही.
खडकवासला ते खराडीपर्यंत पुराचा फटका बसणाऱ्या ५० हून अधिक ठिकाणी यंत्रणा बसविली जाणार होती. या कामासाठी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आर्थिक तरतुदीची मागणीही केली होती. प्रत्यक्षात केवळ ५० लाखांचा निधी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या पदरात पडला.
पुरेशा निधीअभावी यंत्रणा बसविणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने आता पारंपरिक पद्धतीने वाहनांद्वारे पुराच्या स्थितीबाबत नागरिकांना सतर्क करणे, तसेच ‘इंटिग्रेटेड कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’द्वारे (आयसीसीसी) तयार केल्या जाणाऱ्या फायबर नेटवर्क सिस्टिमचा वापर करून यंत्रणा सुरू करण्याचा मार्ग निवडला आहे. किरकोळ कामांवर कोट्यवधींची उधळपट्टी करणाऱ्या महापालिकेला नागरिकांच्या जिवाशी निगडित यंत्रणेवर खर्च करताना हात आखडता घ्यावा लागत असल्याची सद्यःस्थिती आहे.
कोल्हापूरला जमलं, पुण्याला का नाही?
कोल्हापूरच्या पंचगंगा नदीला काही वर्षांपूर्वी पुराचा मोठा फटका बसला. त्याची गांभीर्याने दखल घेत कोल्हापूरचे तत्कालीन पालकमंत्री सतेज पाटील यांच्या संकल्पनेतून देशात पहिल्यांदाच कोल्हापूरमध्ये ‘पब्लिक ॲड्रेस सिस्टिम’ बसविण्यात आली.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ६०० हून अधिक गावे व शहरातील ६० ठिकाणी यंत्रणा बसवून कार्यान्वित केली आहे. जर कोल्हापूर महापालिकेला एकावेळी यंत्रणा बसविणे जमू शकते; तर पुणे महापालिकेला का शक्य नाही? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
...अशी काम करते यंत्रणा
पूरस्थिती, नैसर्गिक आपत्ती, हवामान खात्याकडून मिळणाऱ्या धोक्याच्या इशाऱ्याबाबत एकावेळी अनेकांना सूचना देता येईल
सरकारच्या महत्त्वाच्या योजनांचीही माहिती एकावेळी देणे शक्य
मोबाईलमधून एक कॉल केल्यानंतर एकावेळी यंत्रणा बसविलेल्या ठिकाणी संदेश पोहोचतो
सौरऊर्जेवर चालणाऱ्या यंत्रणेसाठी विशिष्ट प्रणालीचा वापर
यंत्रणेचे नियंत्रण जबाबदार व महत्त्वाच्या अधिकाऱ्यांच्याच हाती
१५ ते २० फूट उंचीवरील पुलावर लोखंडी बॉक्समध्ये यंत्रणा
बॉक्समध्ये ॲम्प्लिफायर व मोबाईल सीम बसणारे ‘जीएमएस’चे एक युनिट समाविष्ट
शहरातील विशिष्ट परिसरात संदेश देण्याचाही पर्याय यंत्रणेत उपलब्ध
पब्लिक ॲड्रेस सिस्टीम बसविण्यासाठी ५० लाखांची तरतूद केली आहे. या निधीतून अद्ययावत यंत्रणा बसविण्याचे काम होईल. तसेच ‘आयसीसीसी’ यंत्रणेचाही त्यात वापर करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.
- महेश पाटील, अपर आयुक्त, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग
