भारताची डोकेदुखी ही चीनला संधी वाटते, हे कधीच लपून राहिलेले नाही. सध्याच्या परिस्थितीचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न केल्याशिवाय चीन स्वस्थ बसणार नाही.
पहलगाम हत्याकांडानंतर भारतद्वेषाने पछाडलेल्या पाकिस्तानला पुन्हा धडा शिकवण्याची मागणी जोर धरते आहे. हा संताप स्वाभाविकच म्हटला पाहिजे. समाजाच्या आणि राष्ट्राच्या जिवंतपणाचेच ते लक्षण आहे, यात शंका नाही. मात्र हा धडा कसा शिकवायचा, याविषयी ज्या सूचना, मागण्या केल्या जात आहेत, त्यांना केवळ भावनोद्रेक म्हणता येईल.
तातडीने युद्ध सुरू करा, पाकिस्तानवर हल्ले करा, त्या देशाला नकाशावरून नष्ट करावे, वगैरे मागण्या करणे कितीही सोपे असले तरी युद्ध करण्यासाठी अनेक गोष्टींचा विचार करावा लागतो. त्याला काळ, वेळ, साधनसामग्रीची जुळवाजुळव हे घटक जसे विचारात घ्यावे लागतात, तसेच राजनैतिक पातळीवरील एकूण चित्र काय आहे, याचाही विचार आवश्यक असतो.
भारतापुढच्या एकूण परिस्थितीचा विचार करता, सर्वांत महत्त्वाचा घटक चीन हा आहे. भारताची डोकेदुखी ही चीनला आपली संधी वाटते, हे कधीच लपून राहिलेले नाही. चीन कधीच आपले पत्ते उघड करीत नाही. पहलगामच्या घटनेनंतर चीनसह विविध देशांनी हल्ल्याचा निषेध केला असला तरी पाकिस्तानविषयी त्या देशाने चकार शब्द काढलेला नाही.
वास्तविक चीनची जाहीर भूमिका ही दहशतवादाच्या विरोधातच आहे. बलुचिस्तानमधील प्रकल्पांच्या बाबतीत चीनने दहशतवादी कारवायांचा चटका सहन केला आहे; परंतु ‘स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिझम’चा दाह जसा भारताला जाणवत आहे, तसा त्या देशाला नाही.
मुळात भारताला तो देश स्पर्धक आणि शत्रू मानत असल्याने एकीकडे तो आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर दहशतवादविरोधी वक्तव्ये करीत राहील, निवेदने काढेल; परंतु भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात काही संघर्ष उफाळल्यास यात आपले हितसंबंध कसे पुढे नेता येतील, असाच विचार तो देश करेल.
अमेरिकेशी भारताची आर्थिक सहकार्याच्या बाबतीत जवळीक वाढणे हे चीनला अस्वस्थ करीत असून त्यामुळे पाकिस्तानच्या माध्यमातून भारतावर लष्करी आणि आर्थिक दबाव आणण्याची संधी चीन गमावणार नाही. चीनची राजनैतिक परिवेषातील भाषा मोठेपणाचा आव आणणारी असते; परंतु वर्तन नेमके त्याविरुद्ध असते.
भारतीय उपखंडात विकास साधण्यासाठी भारत, पाकिस्तान आणि चीनदरम्यान शांतता अनिवार्य असल्याची भूमिका चीन मांडतो. चीनला अरबी समुद्रात थेट प्रवेश देणाऱ्या पाकिस्तानच्या ग्वादार बंदरापासून शिनजियांग भागातील काशगरपर्यंत रस्ते आणि रेल्वेने जोडणारा ‘चीन-पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडॉर प्रकल्प’ सर्वांत महत्त्वाचा आहे.
झेलम नदीवर पाकिस्तान उभारत असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांमध्येही चीनचा सहभाग आहे. त्या देशाने अरुणाचल प्रदेशच्या सीमारेषेजवळ लष्कराची वेगवान हालचाल करता यावी म्हणून पायाभूत सुविधांची निर्मिती करताना दीड वर्षापूर्वी ‘हेलिपोर्ट’चीही उभारणी केली.
सहा महिन्यांपूर्वी लडाखमध्ये वास्तविक नियंत्रण रेषेजवळच्या काही भागांतून लष्कराचे अस्तित्व कमी करण्यावर भारत आणि चीनमध्ये सहमती झाली आहे; पण लडाख किंवा ईशान्येकडील चीनच्या सीमावर्ती भागात तैनात केलेले सैन्य पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध झाल्यास भारताला हटविता येणार नाही.
त्यामुळे चीनला रोखण्यासाठी भारताने भारत-चीन सीमांवर तैनात केलेले सैन्य आणि अन्य युद्धसामुग्रीचा भारताला पाकिस्तानविरुद्ध वापर करता तर येणारच नाही; उलट पाकिस्तानशी युद्ध झाल्यास भारताला चीनच्या सीमांवर पूर्वीपेक्षा जास्त सजग राहावे लागणार आहे.
सीमांची निगराणी करणाऱ्या चीनच्या लष्करी उपग्रहांकडून पाकिस्तानला भारतीय लष्कराच्या हालचालींची विनाविलंब माहिती मिळणार आहे. चीनने तैनात केलेले रडार तसेच अत्याधुनिक दूरसंचार उपग्रहही पाकिस्तानसाठी उपयुक्त ठरू शकतात. चीनचे शेवटचे युद्ध व्हिएतनामविरुद्ध ४६ वर्षांपूर्वी झाले होते.
महिनाभर चाललेल्या या युद्धानंतरचा काळ चीनच्या बाबतीत युद्धाविना गेला. थेट गलवान खोऱ्यात २०२० मध्ये चीनच्या लष्कराची भारतीय जवानांशी चकमक झाली होती. तेव्हापासून चीनच्या लष्करी सामर्थ्याची कसोटी लागलेली नाही. या सुमारे पाच दशकांच्या काळात चीनने लष्करी सामर्थ्यात; तसेच संरक्षणविषयक तसेच आधुनिक युद्ध तंत्रज्ञानात प्रचंड वेगाने वाढ केली आहे.
त्याच्या चाचण्या करण्यासाठीही ते या संघर्षाकडे पाहू शकतात. भारतीय लष्कराने मात्र सातत्याने युद्धांचा अनुभव घेतला असून भारतीय लष्कराचे शौर्य आणि रणनीतीच्या बाबतीतील कामगिरी वादातीत आहे. या देदीप्यमान कामगिरीमुळेच भारतीय लष्कराचे नीतिधैर्यही चांगले आहे. देशाच्या आत्मसन्मानासाठी ते आपले सारे कौशल्य व शौर्य पणाला लावतील, यात कोणालाही शंका नाही.
प्रश्न आहे तो व्यूहरचनेचा, अनुकूल वेळेचा व त्यासाठीचा संयम बाळगण्याचा. आपले हितसंबंध सांभाळून शत्रूचे जास्तीत जास्त नुकसान करणे हे जर युद्धाचे उद्दिष्ट असेल तर त्यासाठी ही सगळी गुंतागुंत लक्षात घेऊन रणनीती ठरवावी लागेल. कळीचा मुद्दा आहे तो हाच.
