AgriStack : भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि गळती रोखण्यासाठी, महाराष्ट्र कृषी विभागाने सर्व शेतकऱ्यांना सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी युनिक शेतकरी ओळखपत्र देणे अनिवार्य केले आहे. हा नियम १५ एप्रिलपासून लागू होईल आणि त्यामुळे लाभांचे वितरण सुलभ होईल आणि फक्त खरे लाभार्थीच त्यात समाविष्ट होतील याची खात्री होईल. शेतकरी ओळखपत्र बद्दलराज्याच्या अ‍ॅग्रीस्टॅक महाराष्ट्र शेतकरी नोंदणी (MHFR) प्रणाली अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र जारी केले जाईल, जे शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी, पीक तपशील आणि वैयक्तिक माहिती एकत्रित करण्यासाठी डिझाइन केलेले एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या उपक्रमामुळे अनुदान योजना, पीक विमा आणि थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) यांची चांगली अंमलबजावणी होईल, शिवाय एकूण पारदर्शकता सुधारेल. पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत सुलभ पोहचमाध्यमांशी बोलताना विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'आम्ही आधीच ९० लाख शेतकऱ्यांना unique Farmer ID दिले आहे. पंतप्रधान किसान योजनेअंतर्गत, १.२ कोटी शेतकऱ्यांना लाभ देण्यात येत आहेत. उर्वरित तीस लाख, जे सध्या या योजनेच्या कक्षेबाहेर आहेत, त्यांना लवकरच प्रणालीमध्ये आणले जाईल. प्रत्येक शेतकऱ्याची योग्य ओळख व्हावी, ज्यामुळे फसवणुकीची शक्यता कमी होईल याची खात्री करणे हा यामागील उद्देश आहे.' डिजिटल परिवर्तनाचा भागअ‍ॅग्रीस्टॅक महाराष्ट्र हा भारतीय शेतीचे आधुनिकीकरण करण्याच्या उद्देशाने एका मोठ्या डिजिटल परिवर्तन उपक्रमाचा भाग आहे. ते शेतकरी आणि सरकारी संस्थांपासून ते विमा कंपन्या आणि कृषी-तंत्रज्ञान कंपन्यांपर्यंत सर्व भागधारकांना एकाच व्यासपीठावर एकत्र आणते. एकात्मिक डिजिटल सेवांसह, ही प्रणाली जमिनीच्या तुकड्या आणि पीक चक्रांचा रिअल-टाइम ट्रॅकिंग देखील सक्षम करेल, ज्यामुळे राज्याला चांगले नियोजन आणि देखरेख करण्यास मदत होईल.गेल्या वर्षी मंत्रालयाने योजनेच्या पेमेंटसाठी थेट बँक हस्तांतरणापासून रोख रकमेकडे वळण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा अनियमिततेबद्दल कृषी विभागाला टीकेचा सामना करावा लागला. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव (कृषी) व्ही. राधा यांनी संभाव्य गैरवापरावर आक्षेप घेतल्याचे वृत्त आहे. त्यानंतर त्यांची बदली करण्यात आली. पारदर्शकतेच्या समर्थकांकडून या निर्णयावर टीका झाली. योजनांचे ऑडिट अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने मिळालेल्या वृत्तानुसार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जबाबदारी वाढविण्यासाठी सार्वत्रिक शेतकरी ओळखपत्र प्रणालीच्या कल्पनेला पाठिंबा दिला. सरकारचा असा विश्वास आहे की या डिजिटल ओळखपत्रामुळे शेतकऱ्यांना योजनांमध्ये प्रवेश करणे सोपे होईलच, शिवाय अनुदान, चांगले ऑडिट आणि ट्रॅकिंग देखील शक्य होईल.शेतकऱ्यांच्या डेटाचे केंद्रीकरण करून, राज्य पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांमध्ये फरक करू शकेल अशी एक निर्दोष यंत्रणा तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते, ज्यामुळे सार्वजनिक निधीचे कार्यक्षम वितरण सुनिश्चित होते. ही प्रणाली भविष्यातील कृषी-तंत्रज्ञान सहकार्य आणि धोरण नियोजनासाठी पाया म्हणून काम करेल अशी अपेक्षा आहे.आता लवकरच ही प्रणाली लागू होत असल्याने, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सरकारी मदत मिळण्यात अडथळा येऊ नये म्हणून नोंदणी आणि त्यांची माहिती पडताळण्याचे आवाहन केले जात आहे. ओळखपत्र मिळवण्यासाठी अर्ज कसा करावाअ‍ॅग्रीस्टॅक ओळखपत्र मिळवण्यासाठी तलाठी कार्यालय आणि सेतू केंद्रावर नोंदणी सुरू आहे. तसेच स्वतः ऑनलाईन अर्ज करावयाचा असल्यास शेतकऱ्यांना https://mhfr.agristack.gov.in/farmer-registry-mh/#/ या संकेतस्थळावर नोंदणी करावी लागेल.