नवी दिल्ली : परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याची संयुक्त चौकशी करण्याचा पाकिस्तानचा प्रस्ताव भारताला अमान्य असल्याचे स्पष्ट केले. ‘‘२६/११चा मुंबईतील दहशतवादी हल्ला आणि पठाणकोटमधील हवाई दळाच्या तळावरील हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला पुरावे देऊन ही कारवाई झाली नाही. पठाणकोटमध्ये अभूतपूर्व निर्णयातून पाकिस्तानी यंत्रणांना जैशे महंमदविरुद्धही पुरावे दिले होते. परंतु संयुक्त चौकशी व दोषींवरील कारवाईबाबतचा पाकिस्तानचा इतिहास विश्वासार्ह नाही. त्यामुळे आताची संयुक्त चौकशीची मागणी वेळकाढूपणा करण्यासाठी आणि दहशतवाद्यांना पाठीशी घालण्यासाठी आहे,’’ असे म्हणत परराष्ट्र सचिवांनी फटकारले.
विक्रम मिस्री यांनी आज पत्रकार परिषद घेत भारताने केलेल्या कारवाईची माहिती दिली. भारताच्या हल्ल्यात ठार झालेल्या दहशतवाद्यांवर शासकीय इतमामात होणारा अंत्यसंस्कार व पाकिस्तानी लष्करी अधिकाऱ्यांची त्यासाठी हजेरी यावर मिस्त्री यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. दहशतवाद्यांच्या शवपेटिकांवर पाकिस्तानी झेंडा ध्वज का लावण्यात आला, असा सवाल त्यांनी केला.
पाकव्याप्त काश्मीरमधील नीलम-झेलम धरणाला भारत लक्ष्य करण्याच्या तयारीत असल्याचा पाकस्तानचा आरोप निखालस खोटा असल्याचे परराष्ट्र सचिवांनी स्पष्ट केले. असा दावा करून भारतातील पायाभूत सुविधांना लक्ष्य करण्यासाठीची सबब पाकिस्तान तयार करत आहे. मात्र तसे झाल्यास त्यानंतरच्या परिणामांसाठी पाकिस्तान पूर्णपणे जबाबदार असेल, असा सज्जड इशाराही दिला. सोबतच, सिंधू पाणी वाटप कराराची आता फेररचना आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले.
‘अधिकृत माहितीसाठी वाट बघा’‘ऑपरेशन सिंदूर’दरम्यान पाकिस्तानने प्रत्युत्तर देताना भारताची तीन राफेल विमाने पाडल्याचा दावा सोशल मीडियावरून केला जात असून आंतरारराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांमध्येही बातम्यांचाही त्यासाठी हवाला दिला जात आहे. याबाबत परराष्ट्र सचिवांनी पाकिस्तानवर खोट्या प्रचाराचा ठपका ठेवताना, ‘ऑपरेशन सिंदूर’ सुरू होऊन केवळ ३६ तासच झाले असून थोडे थांबा, वस्तुस्थिती काय आहे याबाबत योग्य वेळी अधिकृतपणे माहिती दिली जाईल, असेही स्पष्ट केले.
