सोलापूर : शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिल्यावर शालार्थ आयडीसाठी संबंधिताचा ऑफलाइन प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांना पाठविला जातो. मात्र, त्यांच्याकडून दरमहा किती जणांना शालार्थ आयडी दिला गेला, याची माहिती शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालकांपर्यंत पोहचतच नव्हती. आता प्रक्रियेत पारदर्शकता राहावी म्हणून उपसंचालकांनी दरमहा शालार्थ आयडीची माहिती वरिष्ठांना देण्याचे बंधन पहिल्यांदाच घालण्यात आले आहे.

शिक्षण संस्था स्तरावरुन पदभरतीसाठी (शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी) प्रस्ताव तयार करून त्या उमेदवाराच्या मान्यतेचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकाऱ्यांकडे पाठविला जातो. शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेवरून उपसंचालकांकडून त्यास शालार्थ आयडी दिला जातो. पण, पुढे अनेकदा वाद निर्माण होतो आणि काहीजण न्यायालयात देखील जातात. दुसरीकडे शिक्षणाधिकारी स्तरावरून दिलेल्या मान्यतेच्या नोंदी देखील आवक-जावक रजिस्टरला होत नसल्याची काही उदाहरणे समोर आली आहेत. नागपूर जिल्ह्यातील बनावट शालार्थ आयडीच्या गंभीर प्रकारानंतर शिक्षण आयुक्तांनी २०२२-२३ ते २०२४-२३ या तीन वर्षात दिल्या गेलेल्या शालार्थ आयडीची माहिती मागविली आहे. १५ मेपर्यंत त्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. त्यातूनही किती प्रस्तावांच्या नोंदी आवक-जावक रजिस्टरमध्ये आहेत हे समोर येणार आहे.

यापुढे शालार्थ आयडीची खिरापत, मनमानी थांबावी, भरतीची प्रक्रिया पारदर्शक व्हावी यासाठी उपसंचालकांनी शालार्थ आयडी दिलेल्या उमेदवारांची माहिती आता त्याचवेळी त्यांना शिक्षण आयुक्त व शिक्षण संचालकांना द्यावी लागणार आहे. शालार्थ आयडीतील बनावटगिरी कायमची बंद होईल, असा त्यामागील हेतू आहे.

शालार्थ आयडीची प्रक्रिया होईल ऑनलाइन

शिक्षक भरती आता पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून होते. याच धर्तीवर आता शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ आयडी देण्याची प्रक्रिया सुद्धा ऑनलाइन होईल. जेणेकरून या प्रक्रियेत आणखी पारदर्शकता येईल. सध्या शालार्थ आयडीची माहिती शिक्षण आयुक्त व संचालकांना देणे बंधनकारक केले आहे.

- सचिन जगताप, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर

शालार्थ आयडीची सध्याची प्रक्रिया...

खासगी अनुदानित शाळा, अल्पसंख्यांक शाळांकडून शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी भरतीस माध्यमिक शिक्षणाधिकारी मान्यता देतात. त्याची आवक-जावक रजिस्टरला नोंद होते. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी त्या पदास मान्यता दिल्यावर संबंधित शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालकांकडे पाठवून तेथून शालार्थ आयडी मिळतो. त्यांनतर तो शालार्थ आयडी वेतन अधीक्षकांकडे पाठवला जातो आणि संबंधित कर्मचाऱ्यास वेतन सुरू होते. आता या प्रक्रियेत बदल करण्यात आला आहे.