लातूर - ज्वारीचे कोठार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात या पिकाच्या लागवडीला घरघर लागली आहे. ३२ लाख हेक्टरवरून ज्वारीची लागवड दहा लाख हेक्टरवर आली आहे. राज्य कृषी मूल्य आयोगाने याची गंभीर दखल घेतली आहे.

आरोग्य आणि पोषणदृष्ट्या महत्त्वाचे असलेले ज्वारीचे पीक वाचविण्यासाठी सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी मागणी करणार असल्याची माहिती राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी दिली.

शेतकरी आत्महत्यांसह शेती क्षेत्रातील अडचणी, समस्यांवर सर्वसाधारणपणे चर्चा होते. परंतु, त्यामागची नेमकी कारणे शोधली जात नाहीत. यासाठी पाशा पटेल यांनी पुढाकार घेतला असून, पहिल्यांदाच भारतीय हवामान विभाग, बाळासाहेब ठाकरे हरिद्रा (हळद) संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या प्रतिनिधींबरोबर मुंबईत त्यांनी गुरुवारी बैठक घेतली.

तापमानवाढ आणि हवामान बदलाचे विषय चर्चिले जातात; परंतु याचा थेट परिणाम शेती क्षेत्रावर होत असूनही या संबंधित घटक हा विषय गांभीर्याने घेत नाहीत. त्यामुळे यापुढील काळात शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाबरोबरच उत्पादन कमी किंवा जास्त करण्यास कारणीभूत घटकदेखील आयोगाकडून विचारात घेतले जातील आणि त्यासंबंधीचा राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा केला जाणार आहे. ज्वारी हे पीक महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक उत्पादित होत होते. दहा वर्षांपूर्वी ३२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरली जाणारी ज्वारी आज दहा लाख हेक्टर क्षेत्रापुरती उरली आहे. याकडेही पटेल यांनी लक्ष वेधले.

ज्वारीमधील यांत्रिकीकरणासाठी आयआयटी मुंबई, सीआयएई भोपाळ या संस्थांशी पत्रव्यवहार करण्यात येईल. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारलाही या विषयाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यासाठी आयोग प्रयत्न करील.

बाजारात सध्या ज्वारीला तीन हजार आठशे ते चार हजार रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो. प्रत्यक्षात ज्वारीचा उत्पादन खर्च हा साडेचार हजारांपेक्षा जास्त आहे. हमीभाव तीन हजार ३७१ आहे.आता हस्तक्षेप करूनच ज्वारी वाचविण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे पाशा पटेल यांनी स्पष्ट केले.

कांद्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकालात काढण्यासाठी आता प्रयत्न केले जाणार आहेत. यासंदर्भात राजगुरुनगरच्या संशोधन केंद्रामध्ये बैठक घेऊन आराखडा निश्चित करण्यात येईल.

- पाशा पटेल, अध्यक्ष राज्य कृषी मूल्य आयोग

राज्यातील उत्पादन (एकूण क्षेत्र)

१० लाख हेक्टर सध्याचे

३२ लाख हेक्टर दहा वर्षांपूर्वी