येवला- सरकारी काम अन् दहा महिने थांब या उक्तीचा प्रत्यय पावलोपावली येत असतो. शासनाने दोन वर्षांपूर्वी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल ३५० रुपये अनुदान दोन वर्षांपूर्वी जाहीर केले होते. मात्र, तांत्रिक अडचणीत अडकलेले तालुक्यातील एक हजार ६८२ शेतकरी अजूनही अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या मदतीचा प्रस्ताव पणन विभागामार्फत मंत्रालयात पडून असल्याचे कळते.

खरीप व रब्बी कांद्याचे दर २०२२ मध्ये घसरल्याने राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीत आले असल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करत आंदोलन केले होते. विरोधकांनी राज्य सरकारकडे कांदा उत्पादकांना प्रतिक्विंटल ५०० रुपयांचे अनुदान देण्याची मागणी केली होती.मात्र, राज्य सरकारनं कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपयांचं अनुदान जाहीर केलं होते.

राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये, खासगी बाजार समित्यांमध्ये, थेट पणन अनुज्ञप्तीधारकाकडे अथवा नाफेडकडे १ फेब्रुवारी २०२३ ते ३१ मार्च २०२३ या कालावधीत लेट खरीप हंगामातील लाल कांदा विक्री केलेल्या शेतकऱ्यांना रुपये ३५० प्रति क्विंटल व जास्तीत जास्त २०० क्विंटल प्रति शेतकरी याप्रमाणे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.

येथील बाजार समितीत कमी भाव मिळालेल्या १७ हजार ७३२ कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे अनुदानासाठी राज्य शासनाकडे बाजार समितीने प्रस्ताव पाठविले होते.यापैकी १४ हजार ९०० पात्र लाभार्थी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ११ लाख ९८ हजार २३ क्विंटल कांद्याचे ४१ कोटी ९३ लाख ८ हजार ३२६ रुपये अनुदान बाजार समितीला प्राप्त झाल्यानंतर लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर वर्ग करण्यात आले आहे.

मात्र सात बारा उताऱ्यावर कांदा पीक पेऱ्याची नोंद नसलेले व उशिरा तलाठी,ग्रामसेवक व कृषी सहाय्यक यांच्या सहीने पंचनामा व अहवाल सादर करण्यात आलेल्या १ हजार ६९८ लाभार्थी शेतकऱ्यांचे सुमारे ३ कोटी ६२ लाख रुपये अनुदान शासनाकडून प्राप्त झालेले नाही. उशिराने निर्णय झाल्यानंतर बाजार समितीने नव्याने प्रस्ताव करून शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविलेलाही आहे.

जाचक अटी व नियमांच्या कचाट्यात अडकलेले शेतकरी अनुदानापासून वंचित आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी सातत्याने बाजार समितीच्या चकरा मारल्या मात्र शासनाकडूनच मंजुरी मिळालेले नाही. शेजारच्या शेतकऱ्याला अनुदान मिळाले नाही.

दोन वर्षांनंतरही कांदा अनुदान मिळाले नसल्याच्या शेतकऱ्यांनी माझ्याकडे तक्रारी केल्या आहेत. याबाबत माहिती घेतली असून, येत्या अधिवेशनात सभागृहात या अनुदानाचा प्रश्न मांडून शेतकऱ्यांना रखडलेले अनुदान मिळवून देण्याचा प्रयत्न करेन."

- किशोर दराडे, आमदार, येवला

सातबारा उताऱ्यावर नोंद नसल्याने शासनाच्या अनुदानापासून शेतकरी वंचित राहिले होते. नंतर याबाबत पंचनामे करून अहवाल पाठविण्याच्या सूचना शासनाने केल्या होत्या.त्यानुसार वंचित शेतकऱ्यांचा अहवाल पाठविलेला आहे. त्याबाबत पाठपुरावाही करण्यात येत आहे. अद्याप अनुदान मिळालेले नाही."

- कैलास व्यापारे, सचिव, बाजार समिती, येवला