विमानतळे, धारावी यासह मोक्याच्या जागा उद्योगपती अदानींच्या घशात घालण्याचे राज्य शासनाचे प्रयत्न लपून राहिलेले नाहीत. आता राज्यातील आरटीओच्या चेकपोस्टही अदानींच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे. सरकारने या चेकपोस्ट बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. परंतु त्या चेकपोस्टचे संचालन करारान्वये 2033 पर्यंत अदानींच्या कंपनीकडे असल्याने सरकारला 504 कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी लागणार आहे. अन्यथा या चेकपोस्ट अदानींच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे.

महायुती सरकारने आरटीओच्या सर्व चेकपोस्ट कायमस्वरूपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ट्रफिकचे नियंत्रण करतानाच रस्ते कर वसूल करण्यासाठी 1966 पासून या चेकपोस्ट सुरू करण्यात आल्या होत्या. मात्र जीएसटी लागू झाल्यानंतर व सर्व कामे डिजिटल होत असल्यामुळे या चौक्यांची आता आवश्यकता राहिलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या चेकपोस्ट लवकरच बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्या अनुषंगाने प्रशासकीय त्रुटी दूर करून परिवहन विभागाने एक अहवाल मुख्यमंत्र्यांना पाठवला आहे.

राज्यात आरटीओ आणि सीमाशुल्क विभाग यांच्या एकत्रित तपासणी नाक्यांसाठी ‘इंटिग्रेटेड चेक पोस्ट’ प्रकल्प राबवण्यात आला होता. या 22 चेकपोस्टच्या संचालनासाठी अदानी समूहाचा भाग असलेल्या मेसर्स अदानी प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीशी सरकारने करार केला होता. त्यामुळे चेकपोस्ट बंद केल्यास या कंपनीला सरकारकडून नुकसानभरपाई म्हणून 504 कोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. ही रक्कम दिल्याशिवाय परिवहन विभागाला चेकपोस्टची मालकी पुन्हा मिळणार नाही.