मुकुंद लेले - संपादक, ‘सकाळ मनी’

अमुकुंद लेलेमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रे पुन्हा एकदा हाती घेतल्यानंतर धडाकेबाज निर्णयांचा सपाटा लावला आहे. त्यावरून बरेच वादंग, उलट-सुलट क्रिया-प्रतिक्रिया दिसून आल्यानंतर, दोन पावले मागे टाकत थोडे सबुरीचे धोरण स्वीकारल्याचेही चित्र समोर आले. तसाच काहीसा प्रकार जगप्रसिद्ध हॉलिवूड चित्रपट उद्योगाच्या बाबतीत झाल्याचे दिसत आहे.

ट्रम्प यांनी यासंदर्भात सोशल मीडियावर एक घोषणा करून अमेरिकी आणि जगभरातील चित्रपट उद्योगात खळबळ उडवून दिली, पण त्या धोरणाला वाढता विरोध पाहता आपल्या स्टंटपासून तात्पुरती माघारही घेतल्याचे दिसते. हा विषय चर्चेत असतानाच, लॉस एंजेलिसमधील प्रसिद्ध ‘हॉलिवूड हिल्स’ला याच काळात भेट देण्याचा योग आला. ट्रम्प यांना अमेरिकी चित्रपटनिर्मिती उद्योगाचे (हॉलिवूड) पुनरुज्जीवन करायचे असल्याने त्यांनी एकदम एक धाडसी पाऊल जाहीर केले. हॉलिवूडमध्ये न बनलेल्या अमेरिकेखेरीस अन्यत्र निर्मिती झालेल्या चित्रपटांवर अमेरिकेत प्रदर्शित होताना १०० टक्के शुल्क लादण्याचे सूतोवाच त्यांनी केले, पण त्याला चित्रपट उद्योगाचा इतका प्रखर विरोध झाला, की लोकांच्या टीकेमुळे ‘व्हाईट हाऊस’ला याबाबत अंतिम निर्णय झाला नसल्याचे स्पष्टीकरण तातडीने द्यावे लागले. 

सर्वाधिक महसूल निर्माण करणारा चित्रपट उद्योग म्हणून जगभरात ख्याती असलेले ‘हॉलिवूड’ सध्या संकटात सापडले आहे. त्याला संजीवनी देण्याचा निर्धार ट्रम्प यांनी सत्तेवर आल्यापासूनच केला आहे. अर्थात, त्यात काही चूक नव्हती, उलट अमेरिकी चित्रपटनिर्मिती उद्योगाच्या ऱ्हासामध्ये बरेचसे तथ्यही आहे. कोविड महासाथीचा ‘हॉलिवूड’ला मोठा फटका बसला. त्या काळात आशयनिर्मिती जवळपास बंदच होती व नंतरच्या काळातही अनेक कामे आऊटसोर्सिंगमुळे बाहेर गेल्याने अमेरिकेत चित्रपटाशी संबंधित सुमारे ३०,००० रोजगार नाहीसे झाले. नंतर २०२३ मध्ये आशयनिर्मिती करणाऱ्या लेखकांनी संप केल्यामुळे त्याचा परिणाम झाला आणि २०२४ पर्यंत ही समस्या आणखी बिकट झाली. एक उदाहरणच द्यायचे झाल्यास, २०२४ च्या दुसऱ्या तिमाहीत ‘हॉलिवूड’च्या स्टुडिओंनी चित्रपटनिर्मितीवर ११.३ अब्ज डॉलर खर्च केला. हा खर्च कोविड महासाथीतील याच काळाच्या तुलनेत २० टक्क्यांनी घटला होता. कारण निर्मात्यांनी गुंतवणूकखर्च वाचवण्यासाठी परदेशांत स्वस्त किंवा कमी भाड्यांत मिळणाऱ्या चित्रिकरण स्थळांपासून ते तांत्रिक बाबींपर्यंत प्रत्येक गोष्टीत अमेरिकेबाहेर युरोपात अन्यत्र ठिकाणांहून परवडणाऱ्या पर्यायांचा अवलंब सुरू केला. त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे चालू वर्षी हॉलिवूड चित्रपटनिर्मितीला उभारी मिळालेली दिसत आहे. अनेक नवे चित्रपट प्रदर्शित झाले असून, महसुलात १५.८ टक्के वाढही झाली आहे.

‘अमेरिकन फर्स्ट’ ही भूमिका तेथील लोकांमध्ये राष्ट्रीय भावना जागृत करणारी असली, तरी तिचा विचार व्यावहारिक पातळीवरून व्हायला हवा. हल्ली उत्पादक असोत अथवा निर्माते; ते त्यांना परवडेल आणि स्वस्त पडेल तिकडेच जाणार! त्यांना अमेरिकेत आकर्षित करण्याचे धोरण हवे. कॅनडा, न्यूझीलंड, ऑस्ट्रेलिया व ब्रिटन हे देश चित्रपटनिर्मितीला उत्तेजन देण्यासाठी करांमध्ये मोठी सवलत देतात. अगदी अमेरिकेतही कॅलिफोर्नियाला (लॉस एंजेलिसमधील ‘हॉलिवूड’चे ठिकाण) जॉर्जिया, इलिनॉय व केंटकी अशा अन्य राज्यांनी स्पर्धेचे आव्हान उभे केले आहे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेबाहेर निर्मिलेल्या चित्रपटांवर अमेरिकेत १०० टक्के शुल्क लादण्यासारखे निर्णय दुखण्यापेक्षा इलाज भयंकर न ठरोत म्हणजे मिळवले!

आता प्रश्न असा आहे, की ‘हॉलिवूड’ला संजीवनी देण्यासाठी अन्य देशांत बनलेल्या चित्रपटांवर अगदी आताच १०० टक्के शुल्क आकारणे कितपत रास्त आहे? यातून गोंधळ वाढेल. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर ‘स्ट्रीम’ होणाऱ्या चित्रपटांचे किंवा दूरचित्रवाणी मालिकांचे काय? काही चित्रपट अन्य देशांशी परस्पर सहयोगाने (सहनिर्मिती) तयार झाले, त्यांचे कायॽ ज्या अमेरिकी चित्रपटांचे चित्रण, संकलन अन्य देशांत झाले असेल, त्यांचे काय?  आधीच तरुण पिढीमध्ये ओटीटी प्लॅटफॉर्मचे आकर्षण वाढत आहे. खूपसा आशय मालिकांच्या किंवा लघुपटांच्या रुपात याच प्लॅटफॉर्मवर तयार होताना दिसत आहे, त्यामुळे पारंपरिक चित्रपटनिर्मितीला हादरे बसू लागले आहेत.