मुंबई : नैसर्गिक वाळूच्या अति उत्खननामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या हानीस आळा बसावा तसेच बांधकाम क्षेत्राला पर्यायी व टिकाऊ साधने उपलब्ध व्हावीत यासाठी राज्यात कृत्रिम वाळूच्या (एम-सॅंड) उत्पादन व वापर धोरणास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या धोरणानुसार सार्वजनिक बांधकामामध्ये या कृत्रिम वाळूचा वापर वाढावा यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

वाळूच्या उत्पादनासाठी स्वामित्व धन म्हणून प्रतिब्रास ६०० रुपये एवढे शुल्क आकारण्यात येते, त्याऐवजी प्रतिब्रास २०० रुपये इतक्या सवलतीच्या दराने स्वामित्व धन (रॉयल्टी) आकारण्यात येणार आहे. क्वॉरी वेस्ट व डोंगर उत्खननातून मिळणाऱ्या दगडांपासून क्रशरच्या साहाय्याने तयार होणारी ही कृत्रिम वाळू नैसर्गिक वाळूला पर्याय ठरणार आहे. जिल्हा प्रशासन व वन विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतरच ‘एम-सॅंड’ युनिट्स उभारण्यास परवानगी दिली जाणार आहे. कोणत्याही परिस्थितीत पर्यावरणीय नियमांचे पालन करणे आवश्यक असणार आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक संस्थांनी आपल्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये ‘एम-सॅंड’चा प्राधान्याने वापर करावा, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत. याशिवाय, भारतीय मानक ब्युरोच्या निकषानुसार गुणवत्ताधारित ‘एम-सॅंड’चाच वापर करण्यात यावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

प्रत्येक जिल्ह्यात ५० व्यक्ती - संस्थांना ‘एम-सँड’ युनिट स्थापन करण्यासाठी उद्योगविभागाकडून सवलती दिल्या जाणार आहेत. तसेच ही वाळू तयार करणाऱ्या युनिटला प्रतिब्रास २०० रुपये इतकी सवलत देण्यात येईल. ‘एम-सॅंड’ युनिट्समुळे स्थानिक पातळीवर रोजगार वाढण्याबरोबरच नैसर्गिक वाळूवरील अवलंबित्व कमी होऊन पर्यावरण रक्षणास हातभार लागेल. यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्यात येणार असून, धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र निरीक्षण यंत्रणा तयार केली जाणार आहे. ‘एम सँड’ गुंतवणुकीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान, व्याज सवलत, विद्युत शुल्कातून सूट, मुद्रांक शुल्क माफी आणि वीजदरात अनुदान दिले जाणार आहे.