मुंबई : देशातील मोठी दूरसंचार कंपनी व्होडाफोन आयडिया (VIL)आता मोठ्या अडचणीत सापडली आहे. कंपनीचे कामकाज पुढील वर्षापासून बंद होण्याची शक्यता आहेत. या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी कंपनीने सरकारने मदत मागितली आहे. सरकारने मदतेली केली नाही तर आपले कामकाज पुढील वर्षापासून बंद करावे लागेल, असे व्होडाफोन आयडियाने म्हटले आहे. व्होडाफोन आयडियाने दूरसंचार विभागाला (DoT) सांगितले आहे की सरकारने AGR (समायोजित एकूण महसूल) वर वेळेवर मदत केली नाही, तर आर्थिक वर्ष २०२६ नंतर त्यांना काम करणे कठीण होईल. कंपनी भारतातून आपले कामकाज बंद करण्याची शक्यता आहे.कंपनीने १७ एप्रिल २०२५ रोजी दूरसंचार विभागाला एक पत्र लिहिले होते. यामध्ये त्यांनी सरकारकडे मदतीसाठी आवाहन केले होते. मदतीशिवाय परिस्थिती हाताबाहेर जाईल असे त्यांनी म्हटले होते. म्हणजे सरकारने मदत केली नाही तर कंपनीला परतण्याचा कोणताही मार्ग उरणार नाही.व्होडाफोन आयडियाचे सीईओ अक्षय मुंद्रा यांनी दूरसंचार सचिवांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले की, एजीआरवर सरकारकडून वेळेवर पाठिंबा मिळाल्याशिवाय व्हीआयएल आर्थिक वर्ष २६ नंतर काम करू शकणार नाही. कारण बँक निधीबाबतची चर्चा पुढे जाणार नाही. याचा अर्थ असा की सरकारने एजीआरच्या बाबतीत तात्काळ मदत केली नाही तर बँका कंपनीला कर्ज देणार नाहीत आणि कंपनीचे कामकाज ठप्प होईल.व्होडाफोन आयडियाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सहमती दर्शवली आहे. कंपनीने सुमारे ३०,००० कोटी रुपयांच्या एजीआर थकबाकी माफ करण्याची मागणी केली आहे. मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने दूरसंचार कंपनीकडून उपस्थित असलेले वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांचे म्हणणे ऐकले. त्यांनी सांगितले की, या प्रकरणावर त्वरित सुनावणीची आवश्यकता आहे. १९ मे रोजी या याचिकेवर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. व्होडाफोन आयडियाच्या मते, सरकारने मदत केली नाही आणि व्हीआयएलने एजीआरची थकबाकी भरली नाही, तर कंपनीला एनसीएलटी (नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) प्रक्रियेतून जावे लागेल. ही एक लांब प्रक्रिया असेल.कंपनीने म्हटले की अशा परिस्थितीत नेटवर्क आणि स्पेक्ट्रम सारख्या मालमत्तेचे मूल्य कमी होईल आणि सेवा देखील थोड्या काळासाठी विस्कळीत होतील. व्हीआयएलने म्हटले आहे की असे झाले तर सुमारे २० कोटी वापरकर्ते प्रभावित होतील आणि त्यांना इतर कंपन्यांकडे जावे लागेल. कंपनीचे म्हणणे आहे की वेळेवर मदत केल्याने सामान्य जनतेला आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला फायदा होईल.