Reserve Bank of India: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) 'नो युवर कस्टमर (KYC)' नियमांमध्ये बदल करणार आहे. त्याचा उद्देश मनी लाँडरिंग रोखणे हा आहे. यामुळे लाखो बँक ग्राहक आणि सरकारी योजनांच्या लाभार्थ्यांना त्यांचे केवायसी अपडेट करणे सोपे होईल.

रिझर्व्ह बँकेने त्यांच्या मसुदा परिपत्रकात केवायसी अपडेट करण्याची प्रक्रिया सोपी केली आहे, जेणेकरून वेळोवेळी केवायसी अपडेट करण्यात येणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करता येईल.

शुक्रवारी जाहीर केलेल्या मसुदा परिपत्रकात, मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे की, केवायसी अपडेट्स प्रलंबित असण्याची अनेक प्रकरणे वेळोवेळी आढळून आली आहेत.

यामध्ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT), इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रान्सफर (EBT) साठी उघडलेल्या खात्यांचा समावेश आहे. प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांमध्येही ग्राहकांना समस्या येत आहेत. कारण केवायसी अपडेट करण्यात अडचणी येत आहेत.

केवायसी अपडेट करताना ग्राहकांना येणाऱ्या आव्हानांबद्दल वेळोवेळी तक्रारी येत आहेत.

रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँक ग्राहकांना वेळोवेळी त्यांचे केवायसी अपडेट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केवायसी अपडेट्सबद्दल बँकांना वेळोवेळी त्यांच्या ग्राहकांना किमान तीन वेळा आगाऊ सूचना देणे आता बंधनकारक झाले आहे.

रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे की बँकांनी त्यांच्या सर्व शाखांमध्ये निष्क्रिय खात्यांसाठी किंवा दावा न केलेल्या रकमेसाठी अनिवार्य केवायसी अपडेट सुविधा तयार करावी.

याशिवाय, जर बँकेकडे व्हिडिओ कंझ्युमर आयडेंटिफिकेशन प्रोसेस (V-CIP) ची सुविधा असेल, तर खातेदाराने विनंती केल्यास त्यांना ही सुविधा द्या.

असेही म्हटले आहे की निष्क्रिय बँक खाती सक्रिय करण्यासाठी अधिकृत बिझनेस करस्पॉन्डंटची मदत देखील घेतली जाऊ शकते.