सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफन्सेस (पोक्सो) कायद्यांतर्गत किशोरवयीन मुलांच्या संमतीने झालेल्या संबंधांना गुन्हेगारीमुक्त करण्याचा विचार करण्याचा सल्ला दिला आहे. यासोबतच, देशात सर्वसमावेशक लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य शिक्षण धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायमूर्ती अभय एस. ओका आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाला 25 जुलैपर्यंत तज्ञ समिती स्थापन करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
किशोरवयीन संबंध आणि पोक्सो कायदालहान मुलांचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे, परंतु किशोरवयीन संमतीच्या संबंधांमध्ये त्याचा कठोर वापर कधीकधी पीडित मुल आणि त्यांच्या कुटुंबाला हानी पोहोचवू शकतो. या मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने वरिष्ठ महिला वकील माधवी दिवाण आणि लिझ मॅथ्यू यांना नियुक्त केले. त्यांनी सुचवले की, संमतीने झालेल्या किशोरवयीन संबंधांना संरक्षण देण्याची गरज आहे. या प्रकरणात पश्चिम बंगालमधील एका महिलेच्या कायदेशीर लढ्याने हा मुद्दा समोर आणला, जिथे तिच्या पतीला ती 14 वर्षांची असताना संबंध ठेवल्याबद्दल 20 वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा झाली होती.
तज्ञ समिती स्थापनेसाठी निर्देशन्यायालयाने केंद्र सरकारला या संवेदनशील मुद्द्यावर विचार करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन करण्यास सांगितले. या समितीत टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेसच्या डॉ. पेखम बासू, क्लिनिकल सायकोलॉजिस्ट जयिता साहा आणि दक्षिण 24 परगणा येथील जिल्हा सामाजिक कल्याण अधिकारी संजीब रक्षित यांचा समावेश असेल. ही समिती माधवी दिवाण आणि लिझ मॅथ्यू यांच्याशी सल्लामसलत करून अहवाल तयार करेल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या अहवालानंतर पुढील निर्देश जारी केले जातील.
लैंगिक शिक्षण धोरणाची गरजन्यायालयाने युनेस्कोच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले की, भारतात लैंगिक आणि प्रजनन आरोग्य शिक्षण धोरण केवळ माध्यमिक स्तरावर आहे. किशोरवयीन मुलांना त्यांच्या जैविक बदलांबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळावे, यासाठी सर्वसमावेशक धोरणाची गरज आहे. यामुळे त्यांना जबाबदार निर्णय घेण्यास मदत होईल आणि कायद्याच्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण मिळेल. न्यायालयाने असेही नमूद केले की, किशोरवयीन मुलांच्या हार्मोनल आणि जैविक बदलांमुळे त्यांचा निर्णय घेण्याचा क्षमतेवर परिणाम होतो, त्यामुळे त्यांना समाज आणि पालकांचे मार्गदर्शन आवश्यक आहे.
उच्च न्यायालयांचा दृष्टिकोनदिल्ली आणि मद्रास उच्च न्यायालयांनी यापूर्वीच या मुद्द्यावर सूक्ष्म दृष्टिकोन स्वीकारला आहे. त्यांनी पोक्सो कायद्याच्या उद्देशांचा अर्थ लावताना म्हटले आहे की, हा कायदा संमतीने झालेल्या संबंधांना गुन्हेगारी ठरवण्यासाठी नाही. मद्रास उच्च न्यायालयाने 2001 मध्ये असे सुचवले होते की, अशा प्रकरणांमध्ये कायदा सुधारणा करणे आवश्यक आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी 2025 मध्ये एका मुलाला दिलासा देताना म्हटले की, कायद्याचा उद्देश शोषण आणि अत्याचार रोखणे हा आहे, प्रेमाला शिक्षा करणे नाही. “प्रेम हा मानवी अनुभवाचा मूलभूत भाग आहे आणि किशोरवयीन मुलांना भावनिक नातेसंबंध जोडण्याचा अधिकार आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
सामाजिक बदल आणि कायद्याची गरजन्यायालयाने असेही म्हटले की, किशोरवयीन मुलांना प्रौढांच्या दृष्टिकोनातून पाहणे चुकीचे आहे. अशा प्रकरणांमध्ये सहानुभूती दाखवणे गरजेचे आहे. किशोरवयीन मुलाला तुरुंगात पाठवल्यास त्याच्या आयुष्यावर कायमस्वरूपी परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे कायद्यात बदल करून सामाजिक गरजांनुसार सुधारणा करणे आवश्यक आहे. विशेषतः पोक्सो सारख्या कठोर कायद्यात बदल करण्याची वेळ आली आहे, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला तज्ञ समितीच्या शिफारशींवर आधारित अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या अहवालात किशोरवयीन संमतीच्या संबंधांना कायदेशीर संरक्षण देण्याबाबत आणि लैंगिक शिक्षण धोरणाबाबत ठोस उपाययोजना सुचवल्या जाण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे किशोरवयीन मुलांना कायद्याच्या कठोर कारवाईपासून संरक्षण मिळेल आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल.
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय किशोरवयीन मुलांच्या हक्कांचे संरक्षण आणि सामाजिक बदलांना कायदेशीर मान्यता देण्याच्या दिशेने महत्त्वाचा आहे. पोक्सो कायद्याचा मूळ उद्देश लहान मुलांचे शोषणापासून संरक्षण करणे हा आहे, परंतु संमतीने झालेल्या संबंधांना गुन्हेगारी ठरवणे हा त्याचा हेतू नाही. यामुळे कायद्यात सुधारणा आणि लैंगिक शिक्षण धोरणाची गरज अधोरेखित झाली आहे. केंद्र सरकारच्या तज्ञ समितीचा अहवाल आणि त्यानंतरच्या कायदेशीर बदलांवर सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
