चेन्नई : ‘‘देशाच्या विकासाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर नीती आयोगाच्या बैठकीमध्ये सहभागी झालो होतो,’’ असे स्पष्टीकरण तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी रविवारी दिले. २४ मे रोजी झालेल्या नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झाल्याबद्दल स्टॅलिन यांच्यावर राज्यातील विरोधकांनी केलेल्या टीकेला स्टॅलिन यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.

स्टॅलिन यांनी रविवारी(ता.२५) पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, मी नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झाल्यानंतर विरोधकांनी माझ्यावर टीका केली. याच टीकाकारांनी मागील वर्षी मी जेव्हा नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झालो नव्हतो, तेव्हाही माझ्यावर सहभागी न झाल्याबद्दल टीका केली होती.

सक्तवसुली संचालनालयाच्या वतीने तमिळनाडूमध्ये मद्यविक्रीचे परवाने देणाऱ्या तमिळनाडू राज्य विपणनमंडळाशी (टीएएसएमएसी) निगडीत ठिकाणांवर सक्तवसुली संचालनालयाच्या(ईडी) वतीने छापे घालण्यात आल्याच्या पार्श्वभूमीवर, ईडीच्या कारवाईपासून संरक्षण मिळावे यासाठीच स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतल्याचा आणि नीती आयोगाच्या बैठकीत सहभागी झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून केला जात आहे.

या आरोपाला प्रत्युत्तर देताना स्टॅलिन म्हणाले, ‘‘ज्या पद्धतीने द्रमुक पक्षाला केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (सीबीआय) आणि ‘ईडी’कडून लक्ष्य करण्यात आले आहे, तेवढे अन्य कोणत्याच पक्षाला केलेले नाही, मात्र असे असूनही आमचा एकमेव असा पक्ष आहे की, जो या विरोधात न्यायालयीन लढाई लढत आहे.

आम्ही अण्णाद्रमुकप्रमाणे तपासयंत्रणांच्या भीतीने केंद्रापुढे शरणागती पत्करलेली नाही.’’ विशेष म्हणजे अण्णाद्रमुकची सत्ता असताना टीएएसएमएसी विरोधात दाखल झालेल्या ‘एफआयआर’बद्दल आम्ही भीती का बाळगू, असा सवालही स्टॅलिन यांनी विचारला आहे.

स्टॅलिन म्हणाले

• अण्णाद्रमुकचे पलानीस्वामी यांनी केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या भीतीने त्यांचा पक्ष केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडे गहाण ठेवला

• भारताच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने देशातील सर्व मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करणे हाच बैठकीचा मुख्य उद्देश असल्याने बैठकीत सहभागी झालो

• बैठकीत पंतप्रधानांशी झालेला संवाद औपचारिक स्वरूपाचा, २०४५मध्ये भारताची अर्थव्यवस्था ३० हजार अब्ज डॉलर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, तमिळनाडूचा त्यातील वाटा चार हजार अब्ज डॉलर असेल, असे पंतप्रधान मोदींना सांगितले