नवी दिल्ली : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतरच्या स्थितीवर संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी सुरू असताना आणीबाणीला ५० वर्ष पूर्ण होत असल्यानिमित्त २५ व २६ जूनला संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले जाऊ शकते, अशी नाराजीचा सूर लावणारी शक्यता काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली आहे. हा निर्णय झाल्यास तातडीच्या मुद्द्यांवरून लक्ष्य विचलित करण्याचा पंतप्रधान मोदींचा हा आणखी एक प्रकार असू शकतो, अशी संतप्त टिप्पणीही जयराम रमेश यांनी केली आहे.

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यात २६ पर्यटकांचा बळी गेल्यानंतर ऑपरेशन सिंदूरअंतर्गत दशतवाद्यांवर भारतीय सैन्यदलांनी कारवाई केली. यात पाकिस्तानी लष्कराशीही संघर्ष झाल्यानंतर भारत व पाकिस्तानदरम्यान संघर्ष विराम झाला आहे. मात्र या संघर्षविरामाची घोषणा अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केल्यावरून विरोधी पक्ष आक्रमक असून काँग्रेसने सातत्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत सर्वपक्षीय बैठकीची आणि संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची मागणी केली आहे. या मागणीसाठी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते व काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे तसेच लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्रही पाठविले आहे.

या मागणीचा दाखला देत काँग्रेस सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावरील पोस्टद्वारे म्हटले, की २२ एप्रिलच्या रात्रीपासूनच काँग्रेसने पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वपक्षीय बैठक बोलवण्याची मागणी केली आहे. मात्र, अद्याप अशी बैठक बोलावलेली नाही. १० मे रोजी लोकसभेतील आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून संसदेच्या विशेष अधिवेशनाची मागणी केली होती. त्यात राष्ट्रीय ऐक्य दर्शविणारा ठराव संमत करावा, असेही काँग्रेसचे म्हणणे आहे. आता ऐकायला येत आहे की २५-२६ जून रोजी आणीबाणीच्या ५०व्या वर्षपूर्तीनिमित्त संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येणार आहे. पंतप्रधानांकडून वास्तविक व अधिक तातडीच्या मुद्द्यांवरून लक्ष विचलित करण्याचे आणि मूळ विषयांपासून लांब जाण्याचे आणखी एक उदाहरण ठरेल.

कारण त्यांच्या नेतृत्वाखाली देश गेल्या ११ वर्षांपासून एका अघोषित आणीबाणीच्या अवस्थेत आहे, आणि ते सातत्याने या प्रश्नांपासून पळ काढत आहेत, असे टीकास्त्र जयराम रमेश यांनी सोडले. पहलगामचे दहशतवादी अजूनही फरार का आहेत? पंतप्रधान मोदींनी ट्रम्प यांना युद्धविरामासाठी मध्यस्थी करण्याची परवानगी का दिली? तसेच पंतप्रधान मोदींनी सार्वजनिकपणे चीनला क्लीन चिट का दिली?, अशी प्रश्नांची फैरही झाडली.

‘‘ट्रम्प यांनी ११ दिवसांत अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि कतार या तीन देशांमध्ये तब्बल आठ वेळा दावा केला आहे की आपण व्यापार रोखण्याचा इशारा दिल्यानंतर भारत-पाकिस्तान युद्धविरामाची घोषणा केली. पंतप्रधान मात्र टॅरिफबद्दल (व्यापार शुल्क) ऐकायला इच्छुक नसून त्यांना फक्त ‘तारीफ’ (स्तुती) ऐकायची आहे. म्हणून पंतप्रधान या बाबतीत मौन बाळगून आहेत आणि परराष्ट्र मंत्रीही शांत झाले आहेत,’’ असा टोलाही जयराम रमेश यांनी लगावला.