लंडन : पाकव्याप्त काश्मीरचा भाग असलेल्या गिलगिट-बाल्टिस्तानपुढे असलेल्या पर्यावरणीय व राजकीय आव्हानांबाबत पाकव्याप्त काश्मीरचे राजकीय कार्यकर्ते डॉ. अमजद आयुब मिर्झा यांनी धोक्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी आपल्या ‘रेडिओ हिमालय न्यूज’ च्या नव्या भागामध्ये या मुद्द्याकडे लक्ष वेधले आहे. या प्रदेशाचा भारतात समावेश करण्याचेही त्यांनी जोरदार समर्थन केले.

गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये वेगाने वितळणाऱ्या हिमनद्यांचा मुद्दा उपस्थित करताना बेसुमार जंगलतोड, अनियंत्रित पर्यटन, कचरा व्यवस्थापनाचा अभाव आणि वाढत्या प्लॅस्टिक प्रदूषणामुळे या प्रदेशातील हिमनद्या वितळण्याचा वेग वाढला आहे, असेही त्यांनी सांगितले. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय हिमनद्या देखरेख धोरण नसल्यावरूनही त्यांनी टीका केली. हिमनद्यांमधील बदलांवर लक्ष ठेवण्यासाठी तसेच त्यांच्या पाण्याचे व्यवस्थापन व पुनर्वापर करण्यासाठी गिलगिट-बाल्टिस्तानसह पाकिस्तानकडेही आवश्यक असे आधुनिक तंत्रज्ञान नसल्याचेही त्यांनी निदर्शनास आणले.

डॉ. मिर्झा यांनी गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये नुकत्याच पारित झालेल्या भूसुधारणा विधेयक २०२५ वरही टीका केली. हे विधेयक स्थानिकांचे हक्क कमकुवत करून अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण अधिक बळकट करत आहे. सद्य:स्थितीत हे विधेयक राज्यपालांच्या स्वाक्षरीच्या प्रतीक्षेत असून या विधेयकामुळे जनतेत व्यापक प्रमाणावर असंतोष पसरला आहे.

अहसान अली ॲडव्होकेट यांच्या नेतृत्वातील पब्लिक ॲक्शन कमिटी, अंजुमन-ए-इमामिया असोसिएशनसारख्या सिव्हिल सोसायटी संघटनांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. ते फेरआढाव्यासाठी विधानसभेत पाठविण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. जमिनी कायदेशीररीत्या बळकाविण्याची तरतूद असलेल्या या विधेयकाला विरोध केल्याने अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आल्याचा आरोपही त्यांनी केला. लोकांच्या मागण्या पूर्ण न झाल्यास सविनय कायदेभंगाचा इशाराही त्यांनी दिला.

भारताच्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’चे जोरदार समर्थनही डॉ. मिर्झा यांनी केले होते. भारताने पाकव्याप्त काश्मिरातील दहशतवादी तळांची ओळख पटविल्यानंतर ते इतर ठिकाणी हलविण्यात आले आहेत. दहशतवादी मुझफ्फराबाद, लीपा व्हॅलीसह इतर ठिकाणी स्थलांतरित झाले असून हे तळ अतिशय सक्रिय आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरचा भारतीय प्रदेश असा उल्लेख करत पाकवर प्रदेशाची सातत्याने पिळवणूक केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. जोपर्यंत हे भाग भारतीय संघराज्यात पुन्हा समाविष्ट होत नाहीत तोपर्यंत पाकिस्तान भारताविरुद्ध पीओके आणि गिलगिट-बाल्टिस्तानचा वापर करत राहील, असे त्यांनी सांगितले.

गिलगिट-बाल्टिस्तानमधील या पर्यावरणीय आव्हानांचा परिणामकारकरीत्या सामना करण्याची क्षमता असणारा भारत हा दक्षिण आशियातील एकमेव देश आहे. २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी स्वाक्षरी केलेल्या विलीनीकरण दस्तऐवजाच्या आधारावर गिलगिट-बाल्टिस्तान भारतीय संघराज्यात लडाखमध्ये विलीन करण्यात यावा.

- डॉ. अमजद आयुब मिर्झा, राजकीय कार्यकर्ते