नागपूर : विकास प्रकल्पांसाठी वृक्षतोड करण्यापूर्वी पर्यायी वृक्षलागवड करणे बंधनकारक असेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. हा नियम सर्व सार्वजनिक आणि खासगी प्रकल्पांना लागू होईल.

महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडून २०१९ ते २०२५ या कालावधीत ६ हजार ३५६ वृक्ष तोडण्यास परवानगी देण्यात आली, तर ८९ हजार ३०८ वृक्ष लावल्याचा दावा आहे. मात्र, या वृक्षांचा टिकाव दर आणि देखरेख याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही.

१ हजार ३७४ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव विकास प्रकल्पांसाठी ठेवण्यात आल्याचा दावा प्रीती पटेल आणि अन्य तीन नागरिकांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केला होता. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती वृषाली जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. वृक्षतोड आणि वृक्षलागवडीचे आकडे उपलब्ध असले, तरी प्रत्यक्षात किती झाडे लावली गेली आणि वृक्ष जगण्याचे प्रमाण दर काय आहे, याबाबत कोणतीही माहिती नाही.

वृक्षतोडेच्या परवानगीत पर्यायी वृक्षलागवडीची अट समाविष्ट असते, परंतु त्याची देखरेख, तपासणी किंवा लेखापरीक्षण होत नाही. त्यामुळे, वृक्षतोडेच्या परवानगीसह पर्यायी वृक्षलागवड अनिवार्य करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. यासाठी जबाबदार व्यक्ती किंवा प्राधिकरणाने शपथपत्रासह अनुपालन अहवाल वृक्ष अधिकाऱ्यांना सादर करावा, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच, नागपूर महानगरपालिकेला गेल्या दहा वर्षांतील वृक्षतोड आणि वृक्षलागवडीचे आकडे शपथपत्रासह १३ जून २०२५ पर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १६ जून रोजी होईल. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. मृणाल चक्रवर्ती आणि मनपातर्फे अॅड. जेमिनी कासट यांनी बाजू मांडली.

शहरातील वृक्षतोडीबाबत सकाळने नेहमीच सजग आणि सतर्क भूमिका घेतली आहे. अनेक ठिकाणी होणाऱ्या संभाव्य वृक्षतोडीबाबत सकारात्मक वृत्तांकन करून पर्यावरणाचे संतूलन राखण्याचा संदेशही दिला. यासाठी अनेकदा प्रशासनाला जाबही विचारण्यात आला. सातत्याने सकाळने पर्यावरणाला प्राधान्य देत आम्हाला प्राणवायूचा पुरवठा करणाऱ्या वृक्षांची बाजू लावून धरली. त्यातून अनेकदा पर्यावरणप्रेमी जागृत झाले. आज न्यायालयाने आधी झाडे लावानंतर झाडे तोडा असे आदेश दिला. यातून सकाळची भूमिका योग्य असल्याचा संदेश मिळाला आहे.