इंडिया फॉरेक्स रिझर्व: भारताच्या तिजोरीत मोठी भर पडली आहे. 23 मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात भारताचा परकीय चलन साठा 6.992 अब्ज डॉलर्सने वाढून 692.721अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने ही माहिती दिली आहे. यापूर्वी, 16 मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात, देशाचा परकीय चलन साठा 4.888 अब्ज डॉलर्सने घसरून 685.729 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे.
सप्टेंबर 2024 च्या अखेरीस परकीय चलन साठा 704.885 अब्ज डॉलर्सच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचला होता. शुक्रवारी जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार 23 मे रोजी संपलेल्या आठवड्यात, परकीय चलन साठ्याचा एक प्रमुख घटक असलेली परकीय चलन मालमत्ता 4.516 दशलक्ष डॉलर्सने वाढून 586.167 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. डॉलरच्या दृष्टीने व्यक्त होणाऱ्या परकीय चलन मालमत्तेत परकीय चलन साठ्यात असलेल्या युरो, पौंड आणि येन सारख्या गैर-अमेरिकन चलनांचा चढ-उतार परिणाम समाविष्ट आहे.
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार, या आठवड्यात सोन्याचा साठा 2.366 अब्ज डॉलर्सने वाढून 83.582 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. विशेष रेखांकन हक्क (एसडीआर) 81 दशलक्ष डॉलर्सने वाढून 18.571 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, या आठवड्यात आयएमएफकडे भारताची राखीव ठेवही सुधारली आहे, जी 30 दशलक्ष डॉलर्सने वाढून 4.401 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे.
स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान (एसबीपी) ने गुरुवारी जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, 23 मे पर्यंत पाकिस्तानचा परकीय चलन साठा 70 दशलक्ष डॉलर्सने वाढून 11.156 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. तर 16 मे रोजी तो 11.447 अब्ज डॉलर्स होता. पाकिस्तानचा तरल परकीय चलन साठा 16.637 अब्ज डॉलर्सवर होता. जो गेल्या आठवड्याच्या तुलनेत 12 दशलक्ष डॉलर्सची किंचित घट दर्शवितो. यामध्ये व्यावसायिक बँकांच्या निव्वळ होल्डिंग्जचाही समावेश आहे. या कालावधीत, व्यावसायिक बँकांच्या निव्वळ राखीव निधीतही 82 दशलक्ष डॉलर्सची घट झाली, जी 5.121 अब्ज डॉलर्सवर आली आहे.
गेल्या 7 दिवसापूर्वी देखील भारताच्या तिजोरीत मोठी भर पडली होती. मोदी सरकारला रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडून (RBI) 2.68 लाख कोटी रुपयांचा लाभांश जाहीर करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी मध्यवर्ती बँकेकडून केंद्राला 2.1 लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश दिला होता. रुपया स्थिर ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेकडून मोठ्या प्रमाणात अमेरिकन डॉलर्सची विक्री केली आहे. अशातच या विक्रीतून चांगले उत्पन्न आले आहे. तसेच लिक्विडीटी ऑपरेशन्स अंतर्गत बँकांना मोठ्या प्रमाणात निधी दिल्यानंतर त्याबदल्यात व्याजाच्या स्वरुपात आरबीआयला नफा झाला आहे.
दरम्यान, आरबीआयला चांगले उत्पन्न मिळाल्यानं केंद्राच्या मिळणाऱ्या लाभांशमध्ये वाढ झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून मिळणारी रक्कम केंद्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी एक मोठा आधार आहे. चालू वर्षात सरकार अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अधिक पैसे खर्च करण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारला मिळणारा लांभाश वित्तीय तूट कमी करण्यासाठी महत्त्वाचा आहे. लाभांशद्वारे निधी मिळाल्यास सरकारला कर्ज उभारण्याची गरज उरत नाही.
अधिक पाहा..
