इच्छुकांचे लक्ष निवडणूक अधिसूचनेकडे

महापालिकेसाठी माजींसह नवोदितांची तयारी; सरकार किंवा निवडणूक आयोगाकडून अद्याप सूचना नाही

पीतांबर लोहार ः सकाळ वृत्तसेवा
पिंपरी, ता. ३० ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात दिला आहे. राजकीय पदाधिकारी, मंत्री पावसाळ्यानंतर अर्थात सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात, अशी वक्तव्ये करत आहेत. त्यामुळे महापालिकेसाठी अनेकांच्या आशा पल्लवीत झाल्या आहेत. निवडणूक कधीही झाली तरी लढूच, असाच निर्धार त्यांनी केला असून, राज्य सरकारचा निर्णय व राज्य निवडणूक आयोगाची अधिसूचना याकडे लक्ष लागले आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये २०१७ मध्ये निवडून आलेल्या कारभाऱ्यांची मुदत १३ मार्च २०२२ रोजी संपली आहे. मात्र, कोरोना कालावधीतील निर्बंध, इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण आणि राज्यातील सत्तांतर आदी कारणामुळे निवडणूक वेळेत होऊ शकली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने महापालिका आयुक्तांची १४ मार्च २०२२ पासून प्रशासक म्हणून नियुक्ती केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने महापालिकांसह सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका चार महिन्यांत घेण्याबाबत सहा मे रोजी आदेश दिला आहे. त्यानुसार राज्य सरकारला कार्यवाही करावी लागणार आहे. किती सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार महापालिका निवडणूक घ्यायची, याबाबत निर्णय घेऊन राज्य निवडणूक आयोगाला कळवावे लागणार आहे. त्यानंतर पुढील कार्यवाही आयोग करेल. मात्र, अद्याप सरकारने निर्णय घेतलेला नाही. पुढील काही दिवसांत निर्णय घेतला तरी, त्यापुढील कार्यवाही वा निवडणुकीची प्रक्रिया राबविण्यासाठी आयोगाला किमान सहा ते दहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकतो.

निवडणुकीचा २०२१ मध्ये निर्णय
मार्च २०२२ मुदत संपणाऱ्या महापालिका निवडणुकीसाठी प्रारूप प्रभाग रचना करण्याबाबतची अधिसूचना ३० सप्टेंबर २०२१ रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने काढली होती. त्यापूर्वी तीन सदस्यीय पद्धतीने निवडणूक घेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्याची कार्यवाही पाच ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरू झाली होती. मात्र, कोरोना प्रतिबंधक नियम व ओबीसी आरक्षणाचे न्यायप्रविष्ट प्रकरण यामुळे निवडणूक होऊ शकली नाही.

२०२२ मध्ये पुन्हा निर्णय
महापालिका निवडणूक घेण्याचा निर्णय २०२२ मध्ये पुन्हा घेण्यात आला होता. त्यासाठी प्रभाग रचना करून २९ जुलै २०२२ रोजी नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी), ओबीसी महिला आणि सर्वसाधारण (खुला गट) महिलांसाठी आरक्षण काढण्यात आले. त्याचे प्रारूप ३० जुलै रोजी प्रसिद्ध केले. दोन ऑगस्टपर्यंत त्यावर हरकती व सूचनाही मागवल्या होत्या. मात्र, राज्यातील सत्तांतरामुळे निवडणूक पुन्हा पुढे ढकलली गेली.

यापूर्वीची तयारी....
महापालिका निवडणूक विभागाने चार सदस्यीय आणि तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार यापूर्वी प्रभाग रचना केली आहे. त्याबाबत निर्णय झाला तरी, निवडणूक प्रक्रियेनुसार प्रभागरचना जाहीर करणे, मतदारयादी जाहीर करणे, आरक्षण सोडत काढणे, या सर्वांवर हरकती व सूचना घेणे अशी प्रक्रिया करावीच लागणार आहे. त्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागत असला तरी सरकारने त्याबाबत निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

महापालिका निवडणुकीसंदर्भात अद्याप कोणतीही सूचना आम्हाला मिळालेली नाही. आलेल्या सूचनांनुसार कार्यवाही केली जाईल. यापूर्वीच्या सूचनांनुसार प्रभाग रचना तयार आहे.
- अविनाश शिंदे, सहायक आयुक्त, निवडणूक विभाग, महापालिका

प्रशासकीय तयारीसाठी किमान सहा महिने
पिंपरी, ता. ३० ः महापालिकेची २०१७ ची निवडणूक आणि २०२२ मध्ये पुढे ढकललेली निवडणूक यांच्या प्रशासकीय तयारीचा
आढावा घेतल्यास राज्य सरकारने निर्णय घेऊन निवडणूक आयोगाला कळविणे व पुढील कार्यवाहीसाठी किमान सहा ते कमाल दहा महिन्यांचा कालावधी लागल्याचे दिसते. त्यामुळे आता निर्णय घेतल्यास या वर्षाअखेर किंवा २०२६ च्या पहिल्या तिमाहीत निवडणूक होऊ शकते, अशी आजची स्थिती आहे. मात्र, २०१७ च्या निवडणुकीची तयारी मे २०१६ मध्ये सुरू केली होती. प्रत्यक्ष निवडणूक मतदान फेब्रुवारी २०१७ मध्ये झाले होते. म्हणजेच १० महिन्यांचा कालावधी लागला होता.

निवडणूक तयारीचा २०१७ चा प्रवास
- १५ मे २०१६ ः पिंपरी-चिंचवडसह राज्यातील सर्व महापालिकांमध्ये (मुंबई वगळून) बहुसदस्यीय (चार सदस्य) प्रभाग पद्धती लागू करण्याचा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला
- १३ जून २०१६ ः महापालिका निवडणूक प्रभागांमध्ये आरक्षण निश्चितीचा नियम जाहीर केला, त्यानुसार निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचना करण्याबाबत आदेश जारी केला
- २० ऑगस्ट २०१६ ः प्रभाग रचना, आरक्षण सोडत व सुनावणी असा कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला
- ७ सप्टेंबर २०१६ ः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित प्रभागांसह प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव महापालिका आयुक्तांनी तयार करणे
- १२ सप्टेंबर २०१६ ः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित प्रभागांसह प्रारूप प्रभाग रचनेचा प्रस्ताव तपासणीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविणे
- २३ सप्टेंबर २०१६ ः अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित प्रभागांसह प्रारूप प्रभाग रचनेच्या प्रस्तावास राज्य निवडणूक आयुक्तांनी मान्यता देणे
- ४ ऑक्टोबर २०१६ ः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी जाहीर नोटीस प्रसिद्ध करणे
- ७ ऑक्टोबर २०१६ ः नागरिकांचा मागास प्रवर्ग व महिलांसाठी आरक्षण सोडत काढणे
- १० ऑक्टोबर २०१६ ः आरक्षण सोडतीनंतर प्रारूप प्रभाग रचनेची अधिसूचना महापालिका आयुक्तांनी राजपत्रात प्रसिद्ध करणे
- १० ते २५ ऑक्टोबर २०१६ ः प्रारूप प्रभाग रचनेवर हरकती व सूचना महापालिका आयुक्तांनी मागविणे
- ४ नोव्हेंबर २०१६ ः प्रारूप प्रभाग रचनेवरील प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेणे
- १० नोव्हेंबर २०१६ ः प्रारूप प्रभाग रचनेवर प्राप्त हरकती व सूचनांवर सुनावणी घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या शिफारशी नमूद करून त्या राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे
- २२ नोव्हेंबर २०१६ ः प्रारूप प्रभाग रचनेवर प्राप्त हरकती व सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार करून निवडणूक आयोगाने निर्णय देणे
- २५ नोव्हेंबर २०१६ ः प्रभाग रचनेच्या सुनावणीनंतर झालेल्या निर्णयानुसार प्रभाग रचना अधिसूचना व नकाशामध्ये योग्य ते बदल करून प्रभाग रचनेची अंतिम अधिसूचना राजपत्रात प्रसिद्ध करणे
- ५ जानेवारी २०१७ ः मतदार यादी ग्राह्य धरण्याचा दिनांक
- २७ जानेवारी २०१७ ः महापालिका आयुक्तांनी निवडणूक कार्यक्रमाची सूचना प्रसिद्ध करणे
- २७ जानेवारी ते ३ फेब्रुवारी २०१७ ः उमेदवारी (नामनिर्देशन पत्र) अर्ज घेणे व भरलेले अर्ज स्वीकारण्याचा कालावधी
- ४ फेब्रुवारी २०१७ ः उमेदवारी अर्जांची छाननी व उमेदवारांची यादी जाहीर करणे
- ७ फेब्रुवारी २०१७ ः उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची तारीख
- ८ फेब्रुवारी २०१७ ः उमेदवारांना निवडणूक चिन्ह वाटप, उमेदवारांची अंतिम यादी प्रसिद्ध, मतदान केंद्रांची यादी प्रसिद्ध करणे, महापालिका आयुक्तांनी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादी प्रसिद्ध करणे
- २१ फेब्रुवारी २०१७ ः मतदान
- २३ फेब्रुवारी २०१७ ः मतमोजणी व निकाल
- २८ फेब्रुवारी २०१७ ः राजपत्रात निकाल प्रसिद्ध करणे
- १४ मार्च २०१७ ः महापालिकेत निवडून आलेल्या नवीन नगरसदस्यांचा कारभार प्रारंभ
---