जून महिन्याच्या अखेरीस कॅनडामध्ये होणाऱ्या G7 शिखर परिषदेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित राहण्याची शक्यता कमी असल्याचे म्हटले जात आहे. सहा वर्षांनंतर अशा हाय-प्रोफाईल व्यासपीठावर त्यांची ही पहिलीच अनुपस्थिती असल्याचे म्हटले जात आहे. भारत आणि कॅनडा यांच्यातील तणावपूर्ण संबंध, तसेच सुरक्षेची चिंता आणि भारताला अद्यापपर्यंत अधिकृत निमंत्रण न आल्याचे कारण या मागे सांगितलं जात आहे.

कॅनडात यावर्षी १५ ते १७ जून दरम्यान G7 शिखर परिषदेचे आयोजन होत आहे. या समिटमध्ये युरोपियन युनियन, IMF, जागतिक बँक आणि संयुक्त राष्ट्रांसह अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, फ्रान्स, इटली, जपान आणि कॅनडा या प्रमुख देशांचा सहभाग आहे. दक्षिण आफ्रिका, युक्रेन आणि ऑस्ट्रेलिया सारख्या देशांनीही या समिटमध्ये सहभाग घेणार असल्याचे म्हटले आहे.

जून महिन्याच्या अखेर होणाऱ्या G7 शिखर संमेलनाचं भारताला अद्यापपर्यंत आमंत्रण मिळालेले नसल्याचे म्हटलं जात आहे. या संदर्भात अधिकृत माहीती आलेली नसली तरी खलिस्तानी दहशतवादी हरदीप सिंह निज्जर यांची हत्या झाल्यानंतर भारत-कॅनडाचे संबंध बिघडलेले असून ही पार्श्वभूमी यामागे असल्याचे म्हटले जात आहे.

भारतच उपस्थित राहण्यास इच्छुक नाही

G7 शिखर परिषदेत भारताच्या उपस्थितीबाबत अद्यापही शंका घेतली जात आहे. भारताला जी 7 शिखर परिषदेसाठी कोणतेही औपचारिक निमंत्रण मिळालेले नसल्याचे म्हटले जात आहे. आणि जरी निमंत्रण मिळाले तरी, “भारत या संमेलनास उपस्थित राहण्यास इच्छुक नाही, असेही सूत्रांनी म्हटले आहे. कॅनडामध्ये होणाऱ्या G7 शिखर परिषदेसाठी पंतप्रधान मोदी यांच्या कोणत्याही संभाव्य भेटीबद्दल आपल्याकडे “कोणतीही माहिती नाही असे भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने अलिकडे सांगितले आहे.

कॅनडाच्या नवीन सरकारने भारताशी संबंध पुन्हा प्रस्थापित करण्यात रस दाखवला आहे. नवनिर्वाचित मार्क कार्नी सरकार भारतासोबत मजबूत भागीदारी निर्माण करण्यास उत्सुक आहे, परंतु खलिस्तानी फुटीरतावादी हरदीप सिंग निज्जर याच्या हत्येमुळे संबंधांवर परिणाम झाल्याचेही त्यांनी मान्य केले आहे असे परराष्ट्र मंत्री अंकिता आनंद यांनी एका वृत्तसंस्थेशी बोलताना म्हटले आहे.

संबंध का ताणले गेले ?

गेल्यावर्षी कॅनडाचे तत्कालीन पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांनी फुटीरतावादी हरदीप निज्जर याच्या हत्येत भारत सरकारचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर दोन्ही देशांचे संबंध ताणले गेले. दरम्यान, भारताने या संदर्भातील सर्व आरोप फेटाळले असून ते निराधार असल्याचे म्हटले आहे.