विरार : वसई विरार महानगरपालिका शेटार्ट पालिकेची एकही शाळा नसताना पालिका मात्र घरपट्टी बरोबर शिक्षण कर हि गोळा करत आहे. २०११ ते २०२५ पर्यंत ३०० कोटीच्या वर शिक्षण कर वसूल झाल्याचे माहिती अधिकारातून स्पष्ट झाले आहे. या कराचा वापर जिल्हापरिषदेच्या शाळांच्या विकासासाठी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मॅकॅन्झी डाबरे यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांचे सरकार वाचवताना तत्कालीन आमदार हितेंद्र ठाकूर यांनी मुख्यमंतयापुढे तीन प्रस्ताव ठेवले होते. त्यात सूर्या पाणी पुरवठा योजना, जिल्हापरिषदेच्या शाळांचे नगरपालिकांकडे हस्तांतर आणि जिल्हापरिषदेचे आरोग्यकेंद्रे नगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याच्या मागणीचा समावेश होता. परंतु तीन मागण्यापैकी फक्त सूर्या पाणी पुरवठ्याची मागणी पूर्ण झाली पण इतर दोन मागण्या मात्र अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. त्यानंतर महानगरपालिका आल्यावर तरी दोन्ही मागण्या पूर्ण होतील असे वाटले होते. परंतु ते अजूनही झाले नाही.
परंतु २०११ पासून महानगरपालिका शिक्षण कर मात्र वसुंल करत आहे. आज पर्यंत हा कर ३०० कोटी पेक्षा जास्त वसूल झाल्याचे सामाजिक कार्यकर्ते मॅकेन्झी डाबरे यांनी केलेल्या माहिती अधिकारातून पुढे आला आहे. पालिकेत जमा होणाऱ्या ह्या शिक्षण कराचा जिल्हापरिषदेच्या शाळांच्या विकासाठी वापर करण्याची मागणी डाबरे यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. या बाबत पालिका प्रशासनाकडे चौकशी केली असता सदरचा कर जमा केल्यावर शासनाकडे भरला जातो. असे सांगण्यात आले.
विधानसभा निवडणुकीनंतर वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनीही जिल्हापरिषदेच्या शाळा महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे पण अजूनही त्याला यश आले नाही.
