मुंबई : मस्साजोगचे सरपंच संतोष देशमुख यांच्या हत्येनंतर बीड जिल्हा वेगवेगळ्या कारणांमुळे चर्चेत असतो. मात्र आता ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जाणारा बीड जिल्हा एका धक्कादायक कारणासाठी चर्चेत आला आहे. प्रत्येक वर्षी बीड जिल्ह्यातून जवळपास दीड लाखांहून अधिक ऊसतोड मजुरांचे स्थलांतर होते. या वर्षी स्थलांतरादरम्यान तब्बल 843 ऊसतोड महिला कामगाराच्या गर्भपिशव्या काढल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहेत. ज्यात 30 ते 35 वयोगटातील महिलांचा अधिक समावेश आहे. याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी भाष्य केले आहे. (Balasaheb Thorat commented on the issue of 843 women having their wombs removed in Beed)

मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत बाळासाहेब थोरात यांनी विविध मुद्यांवर भाष्य केलं. यावेळी त्यांना बीडमधील ऊसतोडणी करणाऱ्या महिलांसंदर्भात प्रश्न विचारण्यात आला. यावर ते म्हणाले की, ऊस तोडणी करताना महिलांना त्रास होत आहे, ही वस्तूस्थिती आहे. गरोदर असताना महिलांना ऊस तोडावा लागत असेल आणि यासाठी त्यांना जर गर्भाशयाची पिशवी काढून ठेवावी लागत असेल, तर आपल्या सर्वांसाठी ही लाजीरवाणी गोष्ट आहे, अशी खंत थोरात यांनी व्यक्त केली.

हेही वाचा – Girish Mahajan : त्यांचा पक्ष जमीनदोस्त होण्याच्या मार्गावर, महाजन यांचे ठाकरेंना उद्देशून वक्तव्य

बाळासाहेब थोरात म्हणाले की, महाविकास आघाडी म्हणून आम्ही काही निर्णय घेतले होते, पण नंतरच्या काळात आम्ही घेतलेल्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचं काय झालं? हे माहित नाही. पण ऊस तोडणी करणाऱ्या महिलांसाठी राज्य सरकारने योजना केली पाहिजे. खरं तर गरोदरपणात ऊस तोडणीला जावं, ही अपेक्षा व्हायला नको. तसेच एखाद्या ऊस तोडणी करणाऱ्या महिलेवर गर्भाशयाची पिशवी काढायची वेळ आली नाही पाहिजे. ही जबाबदारी त्या कुटुंबाची असली, तरी शासनाची आणि समाजाची देखील आहे, अशी भूमिका बाळासाहेब थोरात यांनी मांडली.

सरकारने अशा महिलांना मानधन द्यावे

दरम्यान, बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड मजूर दिवाळी दरम्यान महाराष्ट्रासह परराज्यात ऊस तोडणीसाठी जातात. सहा महिने ऊस तोडणी करून जानेवारी महिन्यापर्यंत त्यांचा परतीचा प्रवास असतो. आरोग्य विभागाकडून ऊस तोडणीला जाण्यापूर्वी आणि आल्यावर सर्व ऊसतोड मजुरांची आरोग्य तपासणी करण्यात येते. यादरम्यान जिल्ह्यातील 843 महिलांच्या गर्भपिशव्या काढल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. यानंतर आता ऊसतोड कामगार संघटनेने प्रजनन आरोग्य पातळीवर सरकार लक्ष देत नसल्याचा आरोप केला आहे. तसेच सरकारने अशा महिलांना मानधन दिले पाहिजे, अशी मागणी देखील केली आहे.

हेही वाचा – MNS : राज ठाकरेंना कोकणात धक्का बसण्याची शक्यता, सरचिटणीस खेडेकर यांच्या पोस्टने खळबळ