देशात अद्याप जनगणना झालेली नाही, सन २०२१ मध्ये ती होणं अपेक्षित होतं पण ती अद्याप झालेली नाही. पण अजूनही याला दोन वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचं सुत्रांकडून कळतं आहे. साम टीव्हीनं याबाबत वृत्त दिलं आहे. या वृत्तानुसार, १ मार्च २०२७ पासून देशात जनगणनेला सुरुवात होणार आहे, अर्थात ही जनगणना जातनिहाय असणार आहे. ही जनगणना दोन टप्प्यात होणार असल्याची माहिती मिळते आहे. यामध्ये चार राज्यांमधून या जनगणनेला सुरुवात होणार आहे.

पहिल्या टप्प्यात हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या राज्यांमध्ये होईल. यामध्ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखमध्ये पहिल्यांदा जातनिहाय जणगणना होईल. विशेष म्हणजे १० ऑक्टोबर २०२६ च्या मध्यरात्रीपासून या चार राज्यांमध्ये जनगणनेला सुरु होणार आहे. त्यानंतर उर्वरित सर्व राज्यांमध्ये १ मार्च २०२७ पासून जनगणनेला सुरुवात होईल.

दरम्यान, स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच देशात जातनिहाय जनगणना केली जाणार आहे. यापूर्वी १९३१ मध्ये ब्रिटिशांच्या काळात भारतात शेवटची जातनिहाय जनगणना करण्यात आली होती. त्याचवेळेचा जातींच्या लोकसंख्येबाबतचा डेटा आपण आजही वापरतो आहोत. त्यामुळं सामाजिक मागासलेपण ठरवताना अद्यापही आपल्याकडं निर्दोष डेटा उपलब्ध नाही. त्यामुळं यापुढील काळात जर कल्याणकारी योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी करायची असेल तर जातनिहाय जनगणना करणं गरजेचं असल्याचं अनेक समाजतज्ज्ञांचं म्हणणं आहे.