Chief Secretary : मुंबई : राज्याच्या पहिल्या महिला मुख्य सचिव होण्याचा मान मिळालेल्या सुजाता सौनिक या जून महिन्याच्या अखेरीस सेवानिवृत्त होत असल्याने मंत्रालय प्रशासनाला नव्या मुख्य सचिवांच्या नियुक्तीचे वेध लागले आहेत. संभाव्य नवे मुख्य सचिव म्हणून राजेशकुमार, आय. एस. चहल, भूषण गगराणी या ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाची चर्चा सुरु आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस वरील तीनपैकी एका नावावर शिक्कामोर्तब करण्याची दाट शक्यता आहे. गेल्या वर्षी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे 30 जून 2024 रोजी सुजाता सौनिक यांनी मुख्य सचिव पदाची सूत्रे स्वीकारली. त्यांच्या नियुक्तीच्या निमित्ताने राज्याच्या प्रशासनाला पहिल्या महिला मुख्य सचिव लाभल्या. सौनिक या नियत वयोमानुसार येत्या 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे मंत्रालयात नव्या मुख्य सचिवांच्या नावाची चर्चा सुरू झाली आहे. (state govt is keen to appoint a new Chief Secretary, rajeshkumar, chahal is in race)

सेवाज्येष्ठतेनुसार महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार यांचे नाव आघाडीवर आहे. 1988 च्या तुकडीचे सनदी अधिकारी असलेले राजेशकुमार हे ऑगस्ट 2025 मध्ये सेवानिवृत्त होत आहेत. त्यामुळे सेवाज्येष्ठतेचा निकष पाळून राजेशकुमार यांना तीन महिन्यांसाठी मुख्य सचिवपदाची संधी दिली जाऊ शकते. गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आय. एस. चहल हेही मुख्य सचिवपदाच्या स्पर्धेत आहेत. चहल हे भारतीय प्रशासकीय सेवेतील 1989 च्या तुकडीचे अधिकारी असून ते पुढील वर्षी जानेवारी 2026 मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत. याशिवाय 1990 च्या बॅचचे भूषण गगराणी यांचेही नाव मुख्य सचिव पदासाठी घेतले जात आहे. सध्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदावर कार्यरत असलेले गगराणी हे मार्च 2026 मध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत.

हेही वाचा – Farmer News : सरकारचा मदतीचा हात आखडता, आता शेतकऱ्यांना दोन हेक्टरच्या मर्यादेतच मदत

राज्याचे नवे मुख्य सचिव कोण असावेत याचा निर्णय सर्वस्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहेत. येत्या काही महिन्यात राज्यात महापालिका, जिल्हा परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. या निवडणुकीच्या तोंडावर प्रशासनाला गती देण्याची क्षमता असलेल्या अधिकाऱ्याच्या नावावर मुख्य सचिव म्हणून शिक्कामोर्तब होऊ शकते. मुंबई पोलीस आयुक्त निवडीवेळी फडणवीस यांनी सेवाज्येष्ठतेचा निकष बाजूला ठेवला होता. त्यामुळे मुख्य सचिव पदासाठी सुद्धा मुख्यमंत्री वेगळा निर्णय घेऊ शकतात, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.