6 जूनला लाँच होणार उम्मीद पोर्टल : 6 महिन्यांमध्ये वक्फ संपत्तींची नोंदणी आवश्यक

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

केंद्र सरकार 6 जून रोजी ‘उम्मीद’ पोर्टल सादर करणार आहे. वक्फ संपत्तींचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि पारदर्शकतेला चालना देणे हा यामागील उद्देश आहे. उम्मीदचे पूर्ण नाव ‘युनिफाइड वक्फ मॅनेजमेंट, एम्पॉवरमेंट, एफिशिएंसी अँड डेव्हलपमेंट’ आहे. हे एक सेंट्रल पोर्टल असेल, ज्यात देशभरातील वक्फ संपत्तींची नोंदणी केली जाणार आहे.

पोर्टल लाँच झाल्याच्या 6 महिन्यांच्या आत सर्व वक्फ संपत्तींची नोंदणी करणे अनिवार्य असेल असे सूत्रांकडून सांगण्यात आले. पोर्टलवर संपत्तींचा पूर्ण तपशील नमूद करावा लागणार आहे. यात लांबी, रुंदी आणि जियोटॅग करण्यात आलेले लोकेशन सामील असेल.

नोंदणीसाठी अतिरिक्त मुदत शक्य

नोंदणीचे काम संबंधित राज्यांचे वक्फ बोर्ड करणार आहेत. जर कुठल्याही तांत्रिक किंवा अन्य कारणांमुळे मुदतीत नोंदणी होऊ न शकल्यास 1 किंवा 2 महिन्यांची अतिरिक्त मुदत दिली जाऊ शकते. तरीही संपत्तीची नोंदणी न झाल्यास ती वादग्रस्त मानून वक्फ लवादाकडे प्रकरण पाठविले जाऊ शकते. वक्फ संपत्तींमधून मिळणाऱ्या  लाभांचा महत्त्वपूर्ण उद्देश महिला, मुले आणि दुर्बलांना मदत करणे असेल. पोर्टल अलिकडेच संमत झालेले वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, 2025 पर्यंत लाँच केले जात आहे. या विधेयकाला 5 एप्रिल रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजुरी दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

सर्वोच्च न्यायालयात 22 मे रोजी वक्फ दुरुस्ती कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवल आहे. नवा कायदा मुस्लिमांच्या अधिकारांचे उल्लंघन करत असल्याचा युक्तिवाद करत याचिकाकर्त्यांनी याला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे.