नवी दिल्ली : दारिद्र्य निर्मूलनाच्या प्रयत्नांमध्ये भारताने मोठी झेप घेतली असून, २०११-१२ ते २०२२-२३ या ११ वर्षांच्या काळामध्ये देशाच्या लोकसंख्येमध्ये अत्यंत गरीब नागरिकांची संख्या २७ टक्क्यांवरून ५.३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यामध्ये यश आले आहे, अशी माहिती जागतिक बँकेच्या अहवालातून समोर आली आहे. या काळामध्ये २६.९ कोटी नागरिक अत्यंत गरिबीतून बाहेर आले आहेत.
जागतिक बँकेने जगभरातील अत्यंत गरीब लोकसंख्येविषयीची आकडेवारी प्रसिद्ध केली आहे. त्यामध्ये भारताची यशस्वी वाटचाल प्रतिबिंबित होत आहे. २०११-१२ या आर्थिक वर्षामध्ये देशातील एकूण गरीबांपैकी ६५ टक्के गरीब उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये होते. या पाचही राज्यांनी लक्षणीय प्रगती केली असून, या राज्यांतील दोन तृतीयांश अत्यंत गरीब नागरिक या अवस्थेतून बाहेर आले आहेत.
आर्थिक उत्पन्नाबरोबरच शिक्षण, आरोग्य, जीवनमान यांसारख्या मूलभूत निकषांवर मोजण्यात येणाऱ्या बहुविध गरीबी निर्देशांकामध्येही (एमपीआय) भारताने प्रगती केली आहे. २००५-०६मध्ये देशातील ५३.८ टक्के लोकसंख्या ‘एमपीआय’च्या खाली होती, हे प्रमाण कमी होऊन २०१९-२१मध्ये १६.४ टक्के, तर २०२२-२३मध्ये १५.५ टक्क्यांपर्यंत आल्याचे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
निकष कडक करूनही प्रगतीचे प्रतिबिंब
जागतिक बँकेने दारिद्र्यरेषेचा निकषही कडक केला आहे. २०१७पूर्वी दररोज २.१५ डॉलर खर्च करणारी व्यक्ती या वर्गामध्ये येत होती. आता २०२१मध्ये ३ डॉलर खर्चाचा निकष ठेवण्यात आला आहे.
जुन्या निकषानुसार, २०११-१२मध्ये २०.५९ कोटी नागरिक दारिद्र्यरेषेखाली होते, तर २०२२-२३मध्ये ही संख्या २.२२ कोटीपर्यंत खाली आली आहे.
ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांमध्ये हा बदल दिसत आहे. ग्रामीण भागातील अत्यंत गरीब नागरिकांचे प्रमाण १८.४ टक्क्यांवरून २.८ टक्क्यांपर्यंत, तर शहरी भागामध्ये १०.७ टक्क्यांवरून १.१ टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे.
२०२२-२३मधील अत्यंत गरीब वर्गातील लोकसंख्या - ७.५२ कोटी
२०११-१२मधील अत्यंत गरीब वर्गातील लोकसंख्या - ३४.४४ कोटी
गरीब वर्गातून बाहेर आलेली लोकसंख्या - २६.९ कोटी
