नवी दिल्ली : ‘‘न्यायिक निर्णय प्रक्रियेमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान हे पूरक असावे त्याने मानवी मेंदूची जागा घेता कामा नये, विवेक, करुणा आणि न्यायिक विश्लेषण या बाबी कधीच कालबाह्य ठरू शकत नाहीत,’’ असे प्रतिपादन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी केले. ‘युनिव्हर्सिटी ऑफ लंडन’मधील ‘स्कूल ऑफ ओरिएंटल अँड आफ्रिकन स्टडीज’ येथे ‘भारतीय न्यायिक व्यवस्थेमधील तंत्रज्ञानाची भूमिका’ या विषयावर आयोजित व्याख्यानामध्ये ते बोलत होते.

न्या. गवई म्हणाले की भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे देशीय मूल्यांची नैतिक चौकट विकसित करण्याचे सामर्थ्य आहे, देशाची घटनात्मक चौकट अन् सामाजिक परिस्थितीचे पुरेसे भान तिच्याकडे आहे. भारतीय न्यायव्यवस्थेकडे तांत्रिक कौशल्य, न्यायिक दूरदृष्टी आणि लोकशाहीचे अधिष्ठान असून त्यांच्या आधारे आपण समानता, प्रतिष्ठा आणि न्याय या मूल्यांचे प्रतिबिंब असलेली प्रणाली निर्माण करू शकतो.

सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारल्याच्या पहिल्या दिवसापासून मी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा न्यायव्यवस्थेमधील वापर याच्याबाबत सर्वसमावेशक आराखडा तयार करण्याच्या अनुषंगाने ‘सेंटर फॉर रिसर्च अँड प्लॅनिंग’सोबत चर्चा करत आहे. न्यायिक निर्णय प्रक्रियेमध्ये तंत्रज्ञान हे पूरक असले पाहिजे ते मानवी मेंदूला पर्याय असू शकत नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर हा लोकांमधील विश्वास आणि न्यायदानातील पारदर्शकता वाढविण्यासाठी करणे गरजेचे आहे. न्यायाचा गाभा असलेल्या मानवी विवेकाची जागा त्याने कधीच घेता कामा नये.

भारतीय न्यायिक प्रणालीने आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यास सुरुवात केली आहे. आता विविध ‘एआय’ टूल्स हे या प्रक्रियेचा भाग बनले आहेत. एखाद्या खटल्याच्या व्यवस्थापनापासून ते कायदेशीर संशोधनापर्यंत आणि दस्तावेजांच्या भाषांतरापासून ते एखाद्या कायदेशीर बाबीचे भविष्यवेधी विश्लेषण या सगळ्याच आघाड्यांवर आपल्याला खूप काळजीपूर्वक काम करावे लागेल, असेही न्या. गवई यांनी नमूद केले.

एखाद्या संवेदनशील खटल्यामध्ये तांत्रिक चुकीमुळे अथवा स्पष्ट नियमावली नसल्याने ‘एआय’ने पीडितेची ओळख जाहीर करता कामा नये. याबाबत खूप काळजीपूर्वक पावले टाकावी लागतील. ‘एआय’ टुल्ससाठी कायदेशीर नियमांची चौकट आखली नाही तर ते चुकीची आणि पूर्वग्रहदूषित माहिती तयार करू शकते अशी भीतीही. न्या. गवई यांनी व्यक्त केली.

• पक्षपाती अल्गोरिदम

• चुकीची माहिती

• डेटातील हेराफेरी

• गोपनीयतेचा भंग

• लोककेंद्री

• सर्वसमावेशक

• नैतिक मूल्यांवर आधारित

• विधी महाविद्यालये, विद्यापीठे

• नागरी संस्था

• कायदेशीर सल्ला देणाऱ्या संस्था

• सरकारी यंत्रणा