भाईंदर, ता. ८ (बातमीदार): मिरा-भाईंदर शहरातील ३० वर्षे व त्याहून जुन्या अथवा मोडकळीस आलेल्या इमारतींचे संरचनात्मक परीक्षण (स्ट्रक्चरल ऑडिट) करण्यासाठी महापालिकेकडून अभियंत्यांचे पॅनेल नियुक्त करण्यात आले आहे, परंतु काही वेळा या पॅनेलकडून एकाच इमारतीसाठी भिन्न अहवाल दिले जातात. अशावेळी इमारत धोकादायक घोषित करण्यात अडचण निर्माण होते. यासाठी महापालिकेने तांत्रिक सल्लागार समितीची स्थापना केली आहे. शहरातील भिन्न अहवाल आलेल्या १० इमारतींची या तांत्रिक सल्लागार समितीने नुकतीच फेरतपासणी केली.
शहरात ३० वर्षांहून अधिक जुन्या असलेल्या किंवा सकृतदर्शनी धोकादायक वाटत असलेल्या इमारतींना महापालिकेकडून दरवर्षी नोटिसा बजावल्या जातात. या इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यासाठी महापालिकेने तज्ज्ञ अभियंत्यांचे पॅनेल नियुक्त केले आहे. यामधील अभियंत्यांकडून संबंधित इमारतींचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल महापालिकेला सादर केला जातो. या अहवालात इमारत धोकादायक आहे की त्याची दुरुस्ती करून ती वापरायोग्य केली जाऊ शकते, याबाबत अभियंत्यांकडून मत व्यक्त करण्यात आलेले असते. त्यानुसार इमारत धोकादायक असल्यास ती पाडण्याची कार्यवाही महापालिकेकडून केली जाते किंवा दुरुस्तीची गरज असेल, तर संबंधित इमारतीला तसेच कळवले जाते.
मिरा-भाईंदर शहरातील १० धोकादायक इमारतींसंदर्भात असेच भिन्न स्वरूपाचे परीक्षण अहवाल महापालिकेकडे आले आहेत. यासाठी महापालिकेने या इमारतींची फेरतपासणी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार फेरपाहणी करण्यासाठी महापालिकेच्या पॅनेलऐवजी त्रयस्थ तज्ज्ञ व्यक्तींसह महापालिकेचे शहर अभियंता, नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक, तसेच अतिरिक्त आयुक्त व सहाय्यक आयुक्त यांची तांत्रिक सल्लागार समिती स्थापित केली आहे.
या समितीने नुकतीच १० इमारतींना प्रत्यक्ष भेट देऊन पाहणी केली. समितीमधील तज्ज्ञांनी इमारतींची पुन्हा सखोल तपासणी केली. आयुक्त राधाबिनोद शर्मा यांनीही इमारतीमधील रहिवाशांशी चर्चा केली. या पाहणीनंतर स्ट्रक्चरल ऑडिटचा अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी समितीला दिल्या आहेत.
न्यायालयाच्या निर्णयानुसार फेरतपासणी
काही वेळा महापालिकेच्या पॅनेलमधील अभियंत्यांकडून एकाच इमारतीबाबत भिन्न स्वरूपाचे अहवाल प्राप्त होतात. अशावेळी इमारतीबाबत निर्णय घेणे प्रशासनाला अवघड होऊन बसते. अशा प्रकारची अडचण निर्माण झाल्यास काय करायचे, याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दाखल झालेल्या याचिकेवर २०१४ मध्ये निर्णय दिला आहे. त्यानुसार अशा इमारतींची पाहणी करण्यासाठी स्वतंत्र तांत्रिक सलागार समिती नियुक्त करून फेरतपासणी करण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला होता.
