मराठी आणि इंग्रजीसह तृतीय भाषा म्हणून हिंदीची सक्ती लागू होणार अशी चिन्हे दिसू लागली आहेत. कारण महायुती सरकारने चालबाजी करत यासंदर्भात जुन्या निर्णयातील अनिवार्य शब्द गाळून नवा जीआरच अद्याप जारी केलेला नाही. शाळा सुरू व्हायला आठवडा उरला असताना सरकारकडून याबाबत काहीच संकेत न आल्याने पालकवर्ग संभ्रमात पडला आहे.

पहिलीपासून हिंदी भाषेची सक्ती करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर त्यावर सर्वच स्तरांतून टीका झाली होती. त्यामुळे शालेय शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी तो निर्णय मागे घेण्याची घोषणा 22 मार्च रोजी केली होती. तसेच त्या निर्णयातील ‘अनिवार्य’ या शब्दामुळे गोंधळ झाल्याचे सांगत तो शब्द हटवून नवा निर्णय जारी केला जाईल, असेही ते म्हणाले होते, परंतु आजवर नवा निर्णय आलेला नाही.

हिंदी भाषेची सक्ती करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध सामाजिक संघटना आणि राजकीय पक्षांनी तीव्र आंदोलने केली होती. शिवसेनेने येत्या पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा प्राधान्याने मांडून सरकारला जाब विचारू, असा इशारा दिला होता. महाराष्ट्रात ऐतिहासिक आणि भौगोलिक आक्रमणासह आता भाषिक आक्रमण होत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रियाही उमटली होती. शालेय अभ्यासक्रमात तिसरी भाषा म्हणून पहिलीपासूनच हिंदी भाषेची सक्ती केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेवर आणि बौद्धिक विकासावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त करत शासननिर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी मराठीप्रेमी आणि भाषातज्ञांनी केली होती. असे निर्णय घेण्यापूर्वी बालकांच्या मानसशास्त्राचा अभ्यास करा, असा सल्लाही शिक्षणतज्ञांनी दिला होता.