मुंबई : ‘महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत फसवणूक, हेराफेरी आणि जनादेशाचे उल्लंघन करून लोकशाहीचे वस्त्रहरण कसे केले, याची राहुल गांधी यांच्या लेखातून मांडणी केलेली आहे. निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरच संशय बळावला असल्याने या गंभीर प्रश्नांची उत्तरे निवडणूक आयोगाने देऊन संभ्रम दूर करणे अपेक्षित होते, मात्र भाजपकडून त्याची उत्तरे दिली जात आहेत हे आणखी गंभीर असून निवडणुकीत ‘मॅच फिक्सिंग’ झाले यावर शिक्कामोर्तब करणारे आहे,’’ अशा शब्दात काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला.

विधानसभा निवडणुकीत जे घडले ते अचानक घडलेले नाही तर ती अतिशय काळजीपूर्वक आखलेली मोहीम होती. लोकशाही प्रक्रियेवर एक सुनियोजित हल्ला होता, असा आरोप त्यांनी रविवारी केला. ‘‘राहुल गांधी यांच्या सविस्तर लेखातून हे विचलित करणारे सत्य उलगडले आहे. एकेकाळी लोकशाहीचा दीपस्तंभ असलेल्या महाराष्ट्रातून लोकशाही मूल्यांना काळिमा फासला जात आहे. आहे. निवडणूक आयोगाकडे काँग्रेस पक्ष सातत्याने पाठपुरावा करत आहे पण आयोगाकडून त्यावर समाधानकारक खुलासा केला जात नाही. केवळ वरवरची उत्तरे दिली जात आहेत. चंडीगड उच्च न्यायालयानेही हरियाना विधानसभा निवडणूक प्रश्नावर सीसीटीव्ही चित्रण देण्यास सांगितले असता सरकारच्या मदतीने नियम बदलून ती माहिती देता येणार नाही, असा बदल करण्यात आला तो का व कशासाठी,’’ असा सवाल चेन्निथला यांनी केला.

केंद्र सरकार व निवडणूक आयोगाच्या संगनमताने भाजपने विधानसभा निवडणुकीत गडबड केली आहे. विधानसभेचा निकाल लागल्यानंतर लगेच काँग्रेस पक्षाने निवडणूक आयोगाकडे पुराव्यासह हा गैरप्रकार कसा केला गेला याची मांडणी केली आहे. पण निवडणूक आयोग समाधानकारक उत्तरे देत नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आयोगाची वकिली करत राहुल गांधी यांच्या लेखाला उत्तर देणारे लेख लिहू नयेत, असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते नाना पटोले यांनी ठणकावून सांगितले आहे.

विरोधी पक्षनेते राहुल गांधीजींनी निवडणूक आयोगाला प्रश्न विचारले असताना त्याची उत्तरे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का देत आहेत? मतदानाच्या शेवटच्या काही तासांत मतदान इतके कसे वाढले, याचे उत्तर अद्याप निवडणूक आयोग देऊ शकलेले नाही. पण फडणवीस उत्तरे देत आहेत. ते काय निवडणूक आयोगाचे प्रवक्ते आहेत का, असा सवाल खासदार वर्षा गायकवाड यांनी केला. तसेच विधानसभा निवडणुकीत गैरप्रकार केला असून त्याची उत्तरे निवडणूक आयोगाला द्यावीच लागतील. हा लोकशाही व राज्यघटना रक्षणाचा प्रश्न आहे, असेही त्या म्हणाल्या.