जागतिक बँकेचा अहवालः जागतिक बँकेने त्यांच्या ताज्या जागतिक आर्थिक प्रॉस्पेक्ट्स अहवालात 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी भारताचा आर्थिक विकास दर 6.3 टक्के राखला आहे. एप्रिलमध्ये बँकेने हा अंदाज जानेवारीतील 6.7 टक्क्यांवरुन 6.3 टक्के केला होता. याचे मुख्य कारण जागतिक स्तरावर वाढता व्यापार तणाव आणि धोरणात्मक अनिश्चितता असल्याचे म्हटले जाते.
अहवालानुसार, वाढत्या व्यापार तणाव आणि धोरणात्मक अस्पष्टतेमुळे, या वर्षी जागतिक विकास दर फक्त 2.3 टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो 2008 नंतरचा सर्वात मंद वेग आहे (जर जागतिक मंदी वगळली तर). जानेवारीमध्ये हा अंदाज 2.7 टक्के होता. जागतिक बँकेने इशारा दिला होता की जर लवकरच ठोस पावले उचलली गेली नाहीत तर त्याचा मानवी जीवनमानावर खोलवर परिणाम होऊ शकतो.
चौथ्या तिमाहीत (चौथ्या तिमाहीत) भारताचा जीडीपी वाढ 7.4 टक्के होती, तरी संपूर्ण आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये फक्त 6.5 टक्के दराने वाढ झाली, जी कोविड काळानंतरची सर्वात कमी वाढ आहे. असे असूनही, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या चलनविषयक धोरण समितीने आर्थिक वर्ष 2026 साठी जीडीपी वाढ 6.5 टक्के राखली आहे, परंतु व्यापार अस्थिरतेबद्दल चिंता कायम आहे, विशेषतः अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नवीन टॅरिफ धोरणाबद्दल.
सलग चौथ्या वर्षी अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार राहिला. 2004-25 मध्ये, दोन्ही देशांमधील व्यापाराचा आकडा 131.84 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. भारताच्या निर्यातीच्या 18 टक्के, आयातीमध्ये 6.22 टक्के आणि एकूण व्यापाराच्या 10.73 टक्के यामध्ये अमेरिका भागीदार होता. भारताला अमेरिकेसोबत 41.18 अब्ज डॉलर्सचा व्यापार अधिशेषही मिळाला. दोन्ही देश 2030 पर्यंत हा व्यापार 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवत आहेत.
भारताला अमेरिकेने कापड, रत्ने, चामडे, कपडे, प्लास्टिक, रसायने, कोळंबी, तेलबिया, द्राक्षे आणि केळी यांसारख्या कामगार-आधारित वस्तूंवरील आयात शुल्क कमी करावे अशी भारताची इच्छा आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेला भारताने इलेक्ट्रिक वाहने, पेट्रोकेमिकल्स, वाइन, दुग्धजन्य पदार्थ, सफरचंद, काजू आणि अनुवांशिकरित्या सुधारित (GM) पिकांवर शुल्क सूट द्यावी अशी अमेरिकाची इच्छा आहे. जरी भारत अजूनही GM पिकांच्या आयातीबाबत सावध असला तरी, अल्फा-अल्फा गवत (एक प्रकारचा पशुखाद्य) सारख्या गैर-GM उत्पादनांची आयात करण्यास तयार असल्याचे दिसते.
10 एप्रिल रोजी अमेरिकेने भारतीय उत्पादनांवर लादलेला अतिरिक्त कर 90 दिवसांसाठी पुढे ढकलला, जो 9 जुलैपर्यंत प्रभावी राहील. व्यापार चर्चेत सकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न मानला जात आहे. यापूर्वी 2 एप्रिल रोजी अमेरिकेने सुमारे 60 देशांमधून येणाऱ्या उत्पादनांवर नवीन कर लादले, ज्याचा भारतावरही परिणाम झाला. या निर्णयाअंतर्गत, भारतातील सीफूड आणि स्टीलसारख्या औद्योगिक धातूंवर अतिरिक्त 26 टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे.
सध्या भारताची आर्थिक परिस्थिती स्थिर दिसते, परंतु जागतिक व्यापारात सतत बदलणारी धोरणे आणि अमेरिकेसारख्या मोठ्या भागीदारांसोबत उद्भवणारे प्रश्न येत्या काही महिन्यांत अर्थव्यवस्थेची दिशा निश्चित करतील. जर भारत आणि अमेरिकेतील व्यापार करार सकारात्मक दिशेने गेला तर तो भारतीय उद्योगांसाठी एक मोठी संधी बनू शकतो, विशेषतः जेव्हा जगभरातील अर्थव्यवस्था मंदीच्या भीतीचा सामना करत आहेत.
आणखी वाचा
