मालकी अधिकारासंबंधी महत्वाचा ‘सर्वोच्च’ निर्णय
► वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
एखाद्या मालमत्तेवर मालकी अधिकार सिद्ध करण्यासाठी केवळ त्या मालमत्तेची नोंदणी करणे (रजिस्ट्रेशन) पुरेसे नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. केवळ मालमत्ता नोंदणी मालकी अधिकाराचा पुरावा होऊ शकत नाही. तो मालकी अधिकाराचा एक आधार होऊ शकतो. पण तो मालमत्तेचा कबजा किंवा मालमत्तेचे नियंत्रण, म्हणून मानला जाऊ शकत नाही, असेही या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. या निर्णयामुळे मालमत्तेची नोंदणी आणि मालकी अधिकार यांच्यातील अंतरही स्पष्ट झाले असून त्याचा परिणाम मालमत्तांसंबंधातील न्यायालयीन प्रक्रियेवरही होईल.
हा निर्णय मालमत्ता मालकीच्या संदर्भात महत्वाचा मानला जात आहे. यावर बरीच चर्चा मालमत्तांचे मालक, मालमत्तेसंबंधी प्रकरणे चालविणारे वकील, मालमत्ता विकासक किंवा बिल्डर्स आणि इतर संबंधितांमध्ये होत आहे. काही दिवसांपूर्वी हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून त्याचा परिणाम भारतातील लक्षावधी मालमत्ता मालक, धारक आणि बिल्डर्सवर होणार आहे, असे मानले जात आहे.
नोंदणी आणि मालकी यातील अंतर
सर्वोच्च न्यायालयाने मालमत्तेची नोंदणी आणि कायदेशीर मालकी अधिकार यांच्यातील अंतर या निर्णयात स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी असे सरसकट मानले जात होते, की मालमत्तेची नोंदणी हा मालकी अधिकाराचा पुरावा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानुसार नोंदणी ही प्रक्रियात्मक असते. तर मालकी हा मालमत्तेचा उपयोग करण्याचा, मालमत्ता हस्तांतरीत करण्याचा आणि मालमत्तेचे व्यवस्थापन करण्याचा कायदेशीर अधिकार असतो. मालकी अधिकार सिद्ध करण्यासाठी स्पष्ट कागदपत्रांची, मालकीअधिकार पत्रांची (टायटल डीडस्) आणि इतर महत्वाच्या कागदपत्रांची आवश्यकता असते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
व्यापक परिणाम होणार
या निर्णयाचे व्यापक परिणाम भारताच्या बांधकाम क्षेत्रावर होणार आहेत. ज्यांनी खरेदीच्या मार्गाने, वारसाअधिकाराने किंवा इतर मार्गांनी मिळविली असेल, त्यांना आपल्या कागदपत्रांची कायदेशीर तपासणी करुन घ्यावी लागणार आहे. मालकी अधिकार आणि नोंदणी यांच्या संदर्भात त्यांना कायदेशीर सल्ला घ्यावा लागणार आहे. तसेच मालमत्ता कायदे आणि त्यांचे न्यायालयांनी लावलेले अर्थ यांचाही मागोवा त्यांना घ्यावा लागणार आहे. या निर्णयामुळे मालकी अधिकाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला असून मालकांना अधिक दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
कायद्यांचे पुनरावलोकन होणार
या निर्णयामुळे मालमत्ता विषयक कायद्यांचे पुनरावलोकन करावे लागणार आहे. यामुळे मालमत्तेची मालकी या संकल्पनेचाच नव्याने विचार करावा लागू शकतो, अशी स्थिती असल्याचे मत अनेक कायदेतज्ञांनी व्यक्त केले आहे. मालमत्ता विकत घेणाऱ्यांनी आता अधिक दक्षता घेणे आवश्यक आहे. प्रशासकीय नोंद आणि कायदेशीर मालकी अधिकार यांच्यातील अंतर या निर्णयाने स्पष्ट झाले असून याची नोंद वकील, खरेदीदार, विक्रीदार आणि संबंधितांना घ्यावी लागेल. मालमत्तांसंबंधीच्या न्यायालयीन प्रक्रियेवरही या निर्णयाचा परिणाम होणार आहे. केवळ प्रशासकीय नोंदी आता पुरेशा ठरणार नसून, न्यायालयाचे निर्णय काय आहेत, यांचाही विचार मालमत्तांच्या मालकीसंबंधात करावा लागणार आहे.
मालमत्ताधारकांनी काय करावे…
3, कागदपत्रांविषयी काही शंका असल्यास त्वरित योग्य कायदेशील सल्ला घ्या
