मुंबई : मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्यांत आणि शिक्षणात दहा टक्के आरक्षण देणाऱ्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर उच्च न्यायालयाच्या विशेष पूर्णपीठापुढे बुधवारी प्राथमिक सुनावणी पार पडली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने १८ जुलै रोजी सुनावणी निश्चित केली आहे.
दरम्यानच्या काळात शैक्षणिक प्रवेश वा सरकारी नोकऱ्यातील नियुक्त्या केल्यास त्याबाबतचा निर्णय याचिकांवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन असेल, असेही न्या. रवींद्र घुगे, न्या. संदीप मारणे आणि न्या. निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयात गेल्यावर्षी झालेल्या सुनावणीवेळी याचिका प्रलंबित असेपर्यंत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेला अंतरिम दिलासा हा २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांतील प्रवेशांपुरता कायम होता. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षाचे काय, असा प्रश्न आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी उपस्थित केला. तसेच सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आल्याची आणि सुनावणीवेळी याचिका न्यायप्रविष्ट असेपर्यंत शैक्षणिक प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांतील नियुक्त्यांबाबत उच्च न्यायालयाने अंतरिम दिलासा दिल्याची बाब पूर्णपीठाच्या निदर्शनास आणून दिली गेली; परंतु, अंतरिम दिलासा देण्याबाबत गेल्यावर्षी सविस्तर सुनावणी झाली होती.
‘‘प्रत्येक वेळी कोणीतरी नव्याने याचिका करून अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करते; पण त्यामुळे मूळ प्रकरण बाजूला राहते आणि त्यावर सुनावणी होत नाही,’’ असे राज्य सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ यांनी पूर्णपीठाला सांगितले. सर्व प्रतिवादींची बाजू ऐकल्यानंतर आधीच्या सुनावणीवेळी दिलेला अंतरिम दिलासा कायम ठेवण्याबाबत सर्व पक्षकारांचे एकमत झाल्यानंतर निर्णय घेतला जाईल, असे पूर्णपीठाने म्हटले आहे.
