पुणे - महापालिकेत कंत्राटी कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबाचे राज्य विमा योजनेतून इ-पहचान पत्र काढणे आवश्यक आहे, पण ठेकेदार त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याने कर्मचाऱ्यांना आरोग्य सुविधा मिळत नाहीत.

ठेकेदाराने इ-पहचान प्रमाणपत्र न काढल्यास ठेकेदारांचे बिल देऊ नये असे आदेश अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांनी काढले आहेत. मात्र, या आदेशाची अंमलबजावणी न करता ठेकेदारांची बिले पटापट मंजूर करण्याचा सपाटा प्रशासनाने लावला आहे.

पुणे महापालिकेत पाणी पुरवठा, घनकचरा व्यवस्थापन, आरोग्य, सुरक्षा, उद्यान, पथ, आकाशचिन्ह, अतिक्रमण यासह अन्य विभागात १० हजार कंत्राटी कामगार आहेत. यामध्ये कुशल आणि अकुशल कामगारांचा समावेश असून, कुशल कामगाराला २३ हजार १०० तर अकुशल कामगाराला २० हजार ६०० इतका पगार आहे.

त्यांच्या पगारातून भविष्य निर्वाह निधी, राज्य विमा योजनेची (इएसआय) रक्कम कपात होते. पण यामध्येही महापालिकेत मोठी गडबड असून, पगारातून ही रक्कम कपात होते, पण कर्मचारी या दोन्ही लाभापासून वंचित आहेत.

कंत्राटी कामगारांचा पगार कमी असल्याने त्यांना वैद्यकीय उपचारासाठी शासनातर्पे ‘इएसआय’ योजनेतून मदत केली जाते. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा अपघात होतो, ह्रदयरोग, किडनी यासह कारणाने मोठा खर्च होतो. पण त्यांना ‘इएसआय’च्या सुविधेपासून वंचित ठेवले जाते. त्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप चंद्रन यांनी याबाबत आदेश काढत सर्व कर्मचाऱ्यांचे व त्यांचे कुटुंबाचे ‘इ पहचान पत्र’ (इएसआय कार्ड) काढून द्यावे असे आदेश एप्रिल महिन्यात दिले होते.

पण ठेकेदारांनी आणि प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष केल्याने अजूनही हजारो कर्मचारी या सुविधेपासून वंचित आहेत. ठेकेदाराने ठेकेदारांनी इ पहचान पत्र दिले की नाही याची खातरजमा करूनच त्याचे बिल काढावेत असे आदेश असताना खातरजमा न करता थेट बिल काढले जात आहेत.

यांच्यावर आहे जबबादारी

ज्या विभागात कंत्राटी कामगारांची सेवा घेतली जात आहे, त्या विभागातील पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी म्हणजे उप अभियंता, कनिष्ठ अभियंता, विभागीय आरोग्य निरिक्षक, आरोग्य निरिक्षक यांनी इ पहचान पत्र वितरीत झाले की नाही ते पाहावे, झाले नसल्यास विशेष मोहिम घ्यावी असे आदेशात नमूद केले आहे.

‘ठेकेदाराने त्याच्याकडे असलेल्या कामगारांचे इ पहचान पत्र काढले आहे की नाही याचे आदेश दिले होते. त्याची अंमलबजावणी झाली का नाही हे तपासले जाईल.’

- प्रदीप चंद्रन, अतिरिक्त आयुक्त,महापालिका

‘ठेकेदार इ पहचानपत्र देत नसल्याने कंत्राटी कामगारांचे हाल होत आहेत. त्यांना खासगी दवाखान्यात दाखल करावे लागत आहे, आम्हाला ही माहिती मिळाल्यानंतर प्रशासनाशी भांडून आयत्यावेळी इ पहचान पत्र काढून इएसआयच्या पॅनलवरील दवाखान्यांमध्ये उपचार केले जात आहेत. पण महापालिकेचे अधिकारी अतिरिक्त आयुक्तांच्या आदेशाला जुमानत नाहीत. ते थेट बिल काढून बाजुला होत आहेत. कर्मचाऱ्यांची पिळवणूक थांबली पाहिजे.’

- शरद भाकरे, अध्यक्ष, कामगार हितरक्षक संघ

असे आहेत अतिरिक्त आयुक्तांचे आदेश

- पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांनी इ पहचान पत्र वितरीत झाले की नाही तपासावे

- इ पहचान पत्रात कर्मचाऱ्याच्या संपूर्ण कुटुंबाचा छायाचित्रासह समावेश करून घ्यावा

- इ पहचान पत्र महापालिकेचे पर्यवेक्षकीय अधिकारी व राज्य विभाग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी ते साक्षंकित केले की नाही याची खातरजमा करावी

- कर्मचऱ्याच्या इ पहचान पत्राची तरतूद पूर्ण करण्याची जबाबदारी ठेकेदारावी व पर्यवेक्षकीय अधिकाऱ्यांची आहे

- बिलाची रक्कम देण्यापूर्वी ठेकेदाराने इएसआयची रक्कम भरणा केली आहे की नाही याची खातरजमा करून बिल द्यावे

- कामगार कल्याण विभागाकडे अभिप्रायासाठी फाइल पाठवताना त्यासोबत सर्व कर्मचाऱ्यांना इ पहचान पत्र वितरीत केल्याचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे

- या सुविधेपासून कर्मचारी वंचित राहिल्यास पर्यवेक्षकीय अधिकारी जबाबदार राहिल.

अशी झाली मदत

बिबवेवाडी क्षेत्रीय कार्यालयात काम करणाऱ्या एका कंत्राटी महिलेच्या वडिलांना ह्रदयरोगाचा झटका आला. ते कोमात गेले होते. त्यांना वाघोलीतील खासगी रुग्णालयात दाखल केले, त्याचे २५ हजार रुपये बिल झाले.

या महिलेने आम्हाला संपर्क साधल्यानंतर त्यांचे इएसआय कार्ड नसल्याने ते काढून घेतले, वडिलांचाही समावेश त्यात केला. त्यांना भारती रुग्णालयात दाखल केले. तेथे आयसीयूमध्ये उपचार सुरु असून, त्यांचे उपचार मोफत सुरु झाले आहेत, असे भाकरे यांनी सांगितले.

विभागनिहाय कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची संख्या

क्षेत्रीय कार्यालये - ४९२५

माहिती तंत्रज्ञान - २१०

मलनिःसाण - २५१

पाणी पुरवठा - ७२५

मोटारहवाहन -११८१

अग्निशामक - ४०

विद्युत - ११९

पथ - २९

मंडई - ५५

सुरक्षा -१५५३

आरोग्य - २७०

घनकचरा - ६००

अतिक्रमण - ३२०