महाराष्ट्रातील ठाण्यातील न्यायालयाने भारतात बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या आठ म्यानमार नागरिकांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे आणि हा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना देशाबाहेर काढण्याचे आदेश दिले आहे.

ALSO READ:

यापूर्वी, आरोपींनी त्यांच्या बचावात संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्वासितांसाठी उच्चायुक्त (UNHCR) ने जारी केलेल्या निर्वासित कार्डांचा हवाला दिला.

ALSO READ:

यावर, न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही कार्डे भारतात राहण्यासाठी वैध मानली जाऊ शकत नाहीत कारण भारताने १९५१ च्या निर्वासित करारावर स्वाक्षरी केलेली नाही.

Edited By- Dhanashri Naik

ALSO READ: