नाशिक- जिल्हा उपनिबंधक फय्याज मुलानी यांनी जिल्ह्यातील तिघांचे संचालकपद रद्द केले आहे. ओझर मर्चंट बँकेचे अध्यक्ष राजेंद्र दत्तात्रय शिंदे हे एकाच वेळी दोन ठिकाणी संचालक असल्याचा ठपका ठेवत त्यांचे संचालकपद रद्द करण्यात आले आहे. दुसरीकडे जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब ठाकरे व विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र आंधळे यांच्यावर अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत दोघांचे संचालकपद रद्द करण्यात आले आहे.
एकाच वेळी दोन ठिकाणी संचालक शासनाच्या सहकार कायद्यांतर्गत ‘एक व्यक्ती- एक पद’ असा शासकीय नियम असताना एकाच वेळी दोन सहकारी संस्थांत राजेंद्र शिंदे जबाबदाऱ्या सांभाळत होते. याविषयी जिल्हा उपनिबंधक यांच्याकडे तक्रार दाखल झाली. याबाबत शिंदे यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आला. २०२२ मध्ये ओझर मर्चंट बँकेची निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना राजेंद्र शिंदे हे पिंपळगाव येथील अशोकराव बनकर पतसंस्थेचेही संचालक होते. त्यामुळे मर्चंट बँकेत त्यांचा अर्ज वैध होण्यासाठी त्यांना बनकर पतसंस्थेचा राजीनामा देणे अनिवार्य होते.
अशा वेळी शिंदे यांनी बनकर पतसंस्थेचा राजीनामा दिल्याची प्रत आणि पतसंस्थेचा ठराव निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांकडे जमा करीत आपला ओझर बँकेतील निवडणूक अर्ज वैध ठरवून घेत संचालकपदी विराजमान झाले; परंतु सदर पतसंस्थेच्या पुढील वार्षिक अहवाल छापला असता आणि राजीनाम्याची ठराव नक्कल ही उपनिबंधकांकडे सादर न केल्याने शिंदे यांचे संचालकपद कायम असल्याचे सिद्ध झाले. यामुळे एकाच वेळी दोन ठिकाणी पद उपभोगत असल्याने हा स्वतःच्या लाभासाठी शासन नियमांचे उल्लंघन असल्याचे निष्पन्न झाले.
पोटनियम व अधिनियमातील उक्त तरतुदीप्रमाणे दोषारोप सिद्ध असल्याने शिंदे हे दोन ठिकाणी पद भोगत असल्याचे जिल्हा उपनिबंधक यांनी निरीक्षण नोंदवत राजेंद्र शिंदे यांचे संचालकपद रद्द करण्याचे आदेश ११ जून २०२५ ला दिले आहेत. ठाकरे, आंधळेंकडून अनियमितता जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेचे माजी अध्यक्ष बाळासाहेब ठाकरे व विद्यमान अध्यक्ष रवींद्र आंधळे यांच्यावर कर्मवीर भाऊसाहेब हिरे जिल्हा परिषद कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेत अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
मालेगाव कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेत संचालकपदी असताना बाळासाहेब ठाकरे यांनी भ्रष्टाचार केल्याची तक्रार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडे करण्यात आली. मालेगाव उपनिबंधकांनी या प्रकरणाची चौकशी करीत या प्रकरणातील वसंत शंकर हिरे यांच्याकडे ३७ हजार ८५२ रुपये, बाळासाहेब गोविंद ठाकरे यांच्याकडे १५ लाख आठ हजार ९६८ रुपये आणि किरण नथाजी मोरे यांच्याकडे १९ लाख ५८ हजार ७२९ रुपये अशा एकूण ३५ लाख २५ हजारांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली.
मालेगावच्या उपनिबंधकांनी ही चौकशी करून त्याचा अहवाल जिल्हा उपनिबंधकांकडे २९ फेब्रुवारी २०२४ ला सादर केला. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० च्या कलम ७८ अ (१) नुसार जिल्हा उपनिबंधकांनी बाळासाहेब ठाकरे यांचे संचालकपद रद्द करण्याचे आदेश २ जून २०२४ ला जारी केले आहेत. नाशिक जिल्हा सरकारी व परिषद कर्मचारी सहकारी बँकेची पंचवार्षिक निवडणूक २०२३ मध्ये पार पडली. निवडून आल्यावर बँकेचे अध्यक्षपद ठाकरे यांनी भूषविले. संचालकपदाचा तीन वर्षांचा कार्यकाळ अद्याप बाकी असताना ही कारवाई झाली आहे. दरम्यान, बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने उपस्थित केलेल्या सर्व मुद्द्यांवर पुरावे सादर केलेले असताना केवळ बँकेच्या वार्षिक अहवालातील छायाचित्राच्या आधारे केलेली ही कारवाई चुकीची आहे, त्या विरोधात विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाकडे अपिल दाखल करणार आहे.
- राजेंद्र शिंदे, अध्यक्ष, ओझर मर्चंट बॅंक
