केंद्र सरकारची महत्त्वाची घोषणा, वार्षिक 3,000 रुपयांना मिळणार पास, नाही टोल भरण्याचा त्रास
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
राष्ट्रीय महामार्गांवर प्रवास करणाऱ्यांची टोलच्या त्रासातून मुक्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘फास्टॅग’ वार्षिक पास योजनेचा प्रारंभ केला आहे. एका वर्षाचा हा पास 3 हजार रुपयांना दिला जाणार आहे. या कालावधीत वाहनचालक प्रत्येकी 60 किलोमीटरचा प्रवास 200 वेळा करु शकेल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. वाहन चालकांना सारखे टोल भरण्यासाठी थांबावे लागू नये आणि त्यांचा प्रवास विनासायास व्हावा, यासाठी ही योजना असल्याचे स्पष्ट केले गेले. ही योजना बिगर व्यापारी, खासगी वाहनांकरिता आहे, अशीही माहिती देण्यात आली आहे.
ही महत्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय मार्ग परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांनी बुधवारी केली आहे. महामार्गांवरून नेहमी स्वत:च्या वाहनाने प्रवास करणाऱ्यांसाठी ही योजना लाभदायक आणि वेळेची बचत करणारी आहे. जास्तीत जास्त वाहन चालकांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन गडकरी यांनी या प्रसंगी केले.
15 ऑगस्टपासून प्रारंभ
ही योजना 15 ऑगस्ट 2025 पासून, अर्थात आगामी स्वातंत्र्यदिनापासून लागू करण्यात येणार आहे. ही योजना बिगर व्यापारी वाहनांसाठी आहे. खासगी कार्स, जीप्स आणि व्हॅन्स इत्यादी खासगी वाहनांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे. एकदा 3 हजार रुपये भरुन हा पास घेतल्यानंतर 200 वेळा वाहन चालकांचा टोल भरण्याचा त्रास वाचणार आहे. यामुळे टोल भरण्यासाठी थांबवे न लागता अखंडितपणे प्रवास करण्याची सोय चालकांसाठी उपलब्ध होणार आहे.
फास्टॅग पासची वैशिष्ट्यो…
ड शुल्क : एक वर्षासाठी 3 हजार रुपये
ड कालावधी : पास कार्यरत झाल्यापासून 1 वर्ष किंवा 200 फेऱ्या यांच्यापैकी जे आधी पूर्ण होईल ते
ड अंतर : प्रत्येक प्रवासाचे अंतर जास्तीत जास्त 60 किलोमीटर
ड पात्रता : केवळ खासगी, बिगर व्यापारी वाहनांसाठी
ड कव्हरेज : भारतातील सर्व राष्ट्रीय महामार्ग
पास कोठे कार्यरत होणार
ड वाहनचालक त्यांचा पास लवकरच एका विशेष लिंकच्या माध्यमातून कार्यरत किंवा अॅक्टिव्हेट करु शकतील
ड राजमार्ग यात्रा अॅप, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणची (न्हाई) वेबसाईट या लिंकवरुन हा पास कार्यरत करण्याची सुविधा
या पासचा लाभ कोणता…
ड प्रत्येक टोलनाक्यावर थांबून टोल देण्याची आवश्यकता नाही
ड राष्ट्रीय महामार्गांवरून किफायतशीर व सोयीस्कर प्रवास
ड वाहतूक कोंडी, टोलनाक्यांवरील लांब रांगांपासून मुक्तता
ड टोल संकलनाविषयीचे वाद आणि भांडणे आता संपणार