घाटकोपर : मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाबाबत सामाजिक न्याय विभाग धोरणात्मक निर्णय घेत नसल्याने विक्रोळी कन्नमवार नगरमधील हजारो रहिवाशांचा जीव धोक्यात आला आहे. इमारती जीर्ण झाल्या असून पावसाळ्यात मोठी दुर्घटना घडण्याची शक्यता असल्याने राज्य सरकारने आम्हाला न्याय द्यावा, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.

शुक्रवारी (ता. २०) इमारत क्रमांक २४५ मधील एका खोलीत अचानक छताचा काही भाग कोसळल्याने नुकसान झाले आहे. यावेळी सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी टळली. लवकरात लवकर पावलं न उचलल्यास डोंबिवलीसारखी दुर्घटना कन्नमवार नगरमध्ये घडेल अशी भीती नागरिकांनी व्यक्त केली.

मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थेचा मागील दहा वर्षापासून पुनर्विकास रखडलेला आहे. आम्ही मागासवर्गीय गृहनिर्माण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी तसेच सभासद या सरकारच्या, अन्याया विरुद्ध मागील पाच वर्षापासू मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहोत. जर भविष्यात हा सुद्धा लढा तीव्र होईल असे मागासवर्गीय गृहनिर्माण संघर्ष समिती मुंबईचे अध्यक्ष हरी सुर्वे यांनी सांगितले.

कन्नमवार नगरमध्ये सुमारे ३८ मागासवर्गीय सहकारी गृहनिर्माण संस्था आहेत. यामध्ये १६०० कुटुंबं वास्तव्यास आहेत. या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या आहेत. आज त्या 'जिवघेण्या' अवस्थेत आहेत. अनेक ठिकाणी भिंती, छतं कोसळण्याच्या घटना घडत असून, कोणत्याही क्षणी मोठी दुर्घटना घडू शकते. तरीही सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाकडून या इमारतींच्या पुनर्विकासासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेतलेला नाही.

मागासवर्गीयांसोबत अन्याय विक्रोळीत अनेक अन्य इमारतींचा पुनर्विकास वेगाने सुरू आहे, परंतु मागासवर्गीय गृहनिर्माण संस्थांची प्रकरणं फाईलमध्येच अडकून पडली आहेत. सामाजिक न्याय विभागाने २०१९ -२० मध्ये यांची नोंद मागासवर्गीय गृहयोजनेतील इमारती असा केला आहे.

यामुळे इमारतीचा पुनर्विकास रखडला आहे. जीर्ण झालेल्या या इमारतीमध्ये अशा दुर्घटना होत आहेत कुणी मेल्यावर सरकारला जाग येणार का ? असा सवाल नागरिकांनी केला आहे. हा विषय तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार तसेच इतर आमदारांनी अधिवेशनातही मांडला आहे, पण तरीही ही फाईल 'धूळ खात पडलेली' आहे.

इमारत क्रमांक २४०, जी खुल्या गटात मोडते, ती इमारत क्रमांक २४२ (मागासवर्गीय) बरोबर क्लस्टर योजनेत समाविष्ट झाली असल्यामुळे तिचाही पुनर्विकास रखडलेला आहे. २४० मधील रहिवाशांनी मागणी केली आहे की, मागासवर्गीय सोसायटीचा प्रश्न सुटेपर्यंत " आम्हालातरी स्वतंत्रपणे पुनर्विकासाची परवानगी द्या!"

५० वर्षापूर्वीच्या या इमारती अल्प उत्पन्न गटातील असताना सामाजिक न्याय विभागाने २०१९ -२० मध्ये यांची नोंद मागासवर्गीय गृह.योजनेतील इमारती असा केला आहे.यामुळे या इमारतीचा पुनर्विकास रखडला आहे.जिर्ण झालेल्या या इमारतीमध्ये अशा दुर्घटना होत आहेत कुणी मेल्यावर सरकारला जाग येणार का ?

- प्रवीण यादव ( सामाजिक कार्यकर्ते )