नवी दिल्ली : ‘‘शेजारी देशांशी संबंध कायम सुरळीत राहतीलच, असे अपेक्षित करता येत नाही. मात्र, भारतात कोणतेही सरकार सत्तेत असो, या संबंधांमध्ये स्थैर्य टिकवण्यासाठी सामूहिक हितसंबंधांची पायाभरणी करण्याचा प्रयत्न केला आहे,’’ असे प्रतिपादन परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी केले आहे. ‘डीडी इंडिया’ तर्फे आयोजित संवादात ते बोलत होते. या संवादाची लिंक त्यांनी ‘एक्स’वर शेअर केली आहे. सामारिक तज्ज्ञासोबत त्यांनी संवाद साधला.

यात त्यांनी म्हटले आहे, की भारतासोबत सहकार्य केल्यास फायदा होतो, विरोध केल्यास किंमत मोजावी लागते, हा तर्क प्रत्येक शेजारी देशाने लक्षात घ्यायला हवा. यात काहीजणांना वेळ लागतो तर काहीजण लवकर ओळखतात. पाकिस्तानची ओळख लष्कराच्या आधिपत्याखाली असून शत्रुत्वावर आधारित आहे. त्यामुळे ही भूमिका त्यांच्यात अंतर्भूत आहे. पाकिस्तान वगळता हा तर्क अन्य शेजारी देशांना लागू होतो, असेही त्यांनी नमूद केले.

भारताच्या शेजारी देशांतील अस्थिरतेबाबत जयशंकर यांनी सांगितले की, सत्तांतर होत राहणारच; मात्र भारताने अशी एक संस्कृती, व्यवस्था आणि सामूहिक हित निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे की, जेणेकरून अस्थिरता असली तरी अंतर राखणाऱ्यांचे समर्थन करणाऱ्यांपेक्षा सामूहिक हित अधिक मजबूत असेल.

श्रीलंकेचे उदाहरण देत त्या देशात सत्ताबदल झाला तरी द्विराष्ट्रीय संबंध चांगलेच राहिले, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. नेपाळच्या अंतर्गत राजकारणातही आपण बऱ्याचदा ओढले जातो. त्यामुळे नेहमीच सुरळीत संबंधांची अपेक्षा करू नये, असे ते म्हणाले.

गेल्या ११ वर्षांत अमेरिका व चीनच्या भूमिकांत मोठे बदल झाले असून त्याकडे भारत कसा पाहतो, या प्रश्नावर ते म्हणाले, की अमेरिकेच्या बाबतीत अनिश्चितता आहे, त्यामुळे अमेरिकेबरोबरचे नाते सशक्त करण्यासाठी शक्य तितके परस्परसंबंध आणि सहकार्याचे दुवे तयार करून ते स्थिर करायला हवे. गेल्या काही वर्षांत चीनबरोबरचे आपले संबंध खडतर राहिले आहेत. आपल्याला त्या देशाचा सामना करायचा असल्यास क्षमता वृद्धिंगत करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

जून २०२०मध्ये गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसक संघर्षानंतर भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध खालावले. गेल्या अनेक दशकांतील हा दोन्ही देशांमध्ये झालेला सर्वांत गंभीर लष्करी संघर्ष मानला जातो. यानंतर द्विपक्षीय विश्वास आणि संवादात मोठ्या प्रमाणात खंड पडला आहे. गेल्या काही दशकांत चीनलगतच्या सीमेवर पायाभूत सुविधांकडे झालेले पूर्ण दुर्लक्ष हा भारताच्या चीनबाबतच्या धोरणातील सर्वांत गोंधळात टाकणारा पैलू आहे. एकीकडे चीनसंबंधी धोरण असणे आणि दुसरीकडे सीमावर्ती भागात पायाभूत सुविधांकडे दुर्लक्ष करणे, हे हास्यास्पद होते. सीमेवरील सक्षम पायाभूत सुविधा ही राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक बाब आहे. आम्ही संरक्षण व राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या दृष्टीने याच गोष्टीत बदल केला. प्रत्यक्ष ताबा रेषेवर पायाभूत सुविधा उभारल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या ११ वर्षांत भारताने शेजारी देशांशी संबंध अधिक दृढ केले असून, आखाती देशांशीही संपर्क वाढविला आहे.

- एस जयशंकर, परराष्ट्रमंत्री