गॅस सिलेंडर: इराणच्या तीन मुख्य आण्विक तळांवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांमुळे जगातील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक प्रदेशातून पुरवठा खंडित होण्याची भीती आणखी वाढली आहे. आयात टर्मिनल्स, रिफायनरीज आणि बॉटलिंग प्लांटमध्ये भारताची एलपीजी साठवण क्षमता राष्ट्रीय सरासरी वापराच्या फक्त 16 दिवसांसाठी पुरेशी आहे. इराण आणि इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या युद्धाचा परिणाम तुमच्या स्वयंपाकघरातही दिसून येतो. येत्या काळात देशात एलपीजी सिलिंडरच्या किमती वाढू शकतात. मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाचा परिणाम सिलिंडरच्या दरांवर दिसून येतो. कारण देशातील प्रत्येक 3 एलपीजी सिलिंडरपैकी 2 पश्चिम आशियातून येतात. इराणच्या तीन मुख्य आण्विक तळांवर अमेरिकेने केलेल्या हल्ल्यांमुळे जगातील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक प्रदेशातून पुरवठा खंडित होण्याची भीती आणखी वाढली आहे. आयात टर्मिनल्स, रिफायनरीज आणि बॉटलिंग प्लांटमध्ये भारताची एलपीजी साठवण क्षमता राष्ट्रीय सरासरी वापराच्या फक्त 16 दिवसांसाठी पुरेशी आहे.
इराणच्या अणुस्थळांवर अमेरिकेच्या हल्ल्यांमुळे जगातील सर्वात मोठ्या तेल उत्पादक प्रदेशातून पुरवठा खंडित होण्याची भीती आणखी वाढली आहे. अशा परिस्थितींसाठी तयारी करताना, भारतीय धोरणकर्ते आणि उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी हे ओळखले आहे की सर्व इंधने समान धोके निर्माण करत नाहीत. पश्चिम आशियामध्ये तणाव वाढतो तेव्हा एलपीजी सर्वात जास्त असुरक्षित असते. गेल्या दशकात, सरकारच्या प्रयत्नांमुळे, भारतात एलपीजीचा वापर दुप्पट होऊन 33 कोटी कुटुंबांवर पोहोचला आहे. यामुळे देशाचे आयातीवरील अवलंबित्व वाढले आहे. एकूण एलपीजीपैकी सुमारे 66% परदेशातून येतो आणि त्यापैकी सुमारे 95% सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) आणि कतार सारख्या पश्चिम आशियाई देशांमधून येतो.
इकॉनॉमिक टाईम्सने दिलेल्या वृत्तानुसार, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार आयात टर्मिनल्स, रिफायनरीज आणि बॉटलिंग प्लांटमध्ये भारताची एलपीजी साठवण क्षमता राष्ट्रीय सरासरी वापराच्या फक्त 16 दिवसांसाठी पुरेशी आहे.
दरम्यान, पेट्रोल आणि डिझेलच्या बाबतीत भारताची स्थिती खूपच चांगली आहे. भारत या दोन्हींचा निव्वळ निर्यातदार आहे, म्हणजेच आपण उत्पादित केलेल्या पेट्रोलपैकी 40% आणि डिझेलपैकी 30% निर्यात केले जाते. गरज पडल्यास, निर्यातीचे हे प्रमाण देशांतर्गत बाजारपेठेत वळवले जाऊ शकते. रिफायनरीज, पाइपलाइन, जहाजे आणि नॅशनल स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) मध्ये कच्च्या तेलाचा 25 दिवसांचा साठा आहे. इस्रायल-इराण तणावादरम्यान, रिफायनर्सनी पुरवठा खंडित होण्याचा धोका कमी असल्याचे वाटत असल्याने घाबरून खरेदी करण्याचा मार्ग अवलंबला नाही.
पेट्रोल आणि डिझेलच्या बाबतीत देशाची स्थिती खूपच चांगली आहे. भारत दोन्हीचा निव्वळ निर्यातदार आहे. तो त्याच्या देशांतर्गत पेट्रोल वापराच्या सुमारे 40% आणि डिझेल वापराच्या सुमारे 30% निर्यात करतो. गरज पडल्यास या निर्यातीचे प्रमाण सहजपणे देशांतर्गत बाजारपेठेत वळवता येते.
अमेरिका, युरोप, मलेशिया किंवा आफ्रिकेच्या काही भागांसारख्या पर्यायी स्त्रोतांमधून देखील एलपीजी आयात केले जाऊ शकते, परंतु या देशांमधून भारतात पोहोचण्यासाठी जास्त वेळ लागेल. दुसरीकडे, पाईपद्वारे नैसर्गिक वायू (पीएनजी) फक्त 1.5 कोटी भारतीय घरांपर्यंत पोहोचला आहे. त्यामुळे, देशातील 33 कोटी एलपीजी कनेक्शनसाठी हा व्यावहारिक पर्याय नाही.
बहुतेक ठिकाणी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेद्वारे रॉकेलचा पुरवठा बंद झाल्यानंतर, जर शहरांमध्ये एलपीजीचा तुटवडा निर्माण झाला, तर विजेवर स्वयंपाक करणे हा एकमेव व्यावहारिक पर्याय उरतो.
कच्च्या तेलाच्या बाबतीत, रिफायनरीज, पाइपलाइन, जहाजे आणि राष्ट्रीय धोरणात्मक पेट्रोलियम स्टॉक (SPR) मध्ये असलेले साठे सुमारे 25 दिवस रिफायनरी ऑपरेशन्स टिकवू शकतात.
आणखी वाचा
