ALSO READ: मुंबईतील एका नाल्यात २२ अंडी आढळली; ३७ दिवसांनंतर त्यातून अजगराचे पिल्ले बाहेर आली

मिळालेल्या माहितीनुसार राज्यातील रिकाम्या सरकारी जमिनीवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी धोरण बनवले जात आहे आणि महसूल वाढीसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांसाठी नवीन मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली आहे. महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश कुमार यांच्यासह वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांनी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि राज्यमंत्री योगेश कदम यांच्या उपस्थितीत या संदर्भात सविस्तर सादरीकरण केले.

ALSO READ: डोनाल्ड ट्रम्प पुन्हा एकदा स्वतःच्या पाठीवर थाप देत म्हणाले आम्ही इराणी अणुऊर्जा केंद्रे नष्ट केली

या धोरणाची रूपरेषा तयार करताना सर्व जिल्ह्यांचा सर्वंकष विचार करावा असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी दिले. हे धोरण पारदर्शक, स्थानिक हितांचे रक्षण करणारे आणि महसूल वाढीस चालना देणारे असावे, असे ते म्हणाले. सरकारी जमिनीवर जाहिरात फलक लावण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहे. प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या जिल्ह्यात जाहिरात फलक लावण्यासाठी योग्य सरकारी जमीन ओळखावी लागेल. यामध्ये जमिनीचे क्षेत्रफळ आणि मंडळाचा आकार नमूद करून ई-लिलाव प्रक्रिया राबविली जाईल.

ALSO READ: 'महाराष्ट्र निवडणूक निकालांमध्ये हेराफेरीचा दावा हास्यास्पद'; उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

Edited By- Dhanashri Naik