विधिमंडळ अधिवेशनाच्या तोंडावर महाराष्ट्राचे राजकारण काही प्रमाणात ढवळून निघाले, ते पहिलीपासून हिंदी या तिसऱ्या भाषेची सक्ती करण्याच्या मुद्यावर. सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर त्याला झालेल्या विरोधाला उत्तरोत्तर धार येत गेली. हे जसजसे घडत गेले, तसतसे सरकारलाही नमते घ्यावे लागले. पण या विरोधाचा परमोत्कर्ष झाला तो उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे यांच्या एकत्रित मोर्चाच्या नियोजनात. आता मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सक्तीसंदर्भातील सरकारी ठराव रद्द करीत असल्याचे जाहीर केले आणि सरकारी खाक्यानुसार समितीची घोषणा करून टाकली. एकीकडे समिती स्थापन करून आपण या विषयावरून पूर्ण माघार घेतली नसल्याचे दाखविणे आणि त्याचवेळी या संयुक्त मोर्चातील हवा काढून घेणे असे दुहेरी उद्दिष्ट महायुती सरकारने साधले.

विरोधकांचे प्रादेशिक मुद्यावर एकवटीकरण होणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत परवडणारे नाही, हे सरकारच्या लक्षात आलेले दिसते. हिंदी सक्तीच्या मुद्यावर विविध शिक्षणतज्ज्ञ, मराठीप्रेमी यांनी आवाज उठवला, ही स्वागतार्ह बाब. सरकारी धोरणनिर्मितीच्या बाबतीत राजकारण्यांपुढे आपला काय निभाव लागणार, अशी हतबलता व्यक्त करीत न बसता ते जागरूक आणि सक्रिय राहिले, ही बाब आशा जागवणारी आहे. विरोधकही यानिमित्ताने एकत्र आले. पहिलीपासून हिंदी सक्तीविषयी राज्यात सर्वत्र जनक्षोभ दिसत होता. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० नुसार त्रिभाषा धोरण गळी उतरवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असला तरी मराठीजनांना ही सक्ती आवडलेली दिसत नाही. हा प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा बनण्याची शक्यता होती. त्यामुळेच अधिवेशनात याचे राजकारण होण्यापूर्वीच महायुती सरकारने पांढरे निशाण फडकावले. एका अर्थाने सरकारसाठी ही नाचक्की असली तरी हिंदी सक्तीच्या निर्णयाचे पाप हे महाविकास आघाडीचेच असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीसांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर याचे खापर फोडले आहे.

विधिमंडळाच्या सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात इतरही अनेक विषय धसास लावण्याचा प्रयत्न विरोधक करतील. प्रचंड जनादेश घेवून आठ महिन्यांपूर्वी महायुती सरकार पुन्हा सत्तेवर आले. यावेळी मोठ्या यशाबरोबर जनमानसाच्या अपेक्षांची जबाबदारी मोठी आहे. ती पार पाडण्यासाठी सरकारचे प्रामाणिक प्रयत्न सुरु आहेत की नाही, हा खरा मुद्दा आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील नव्या सरकारचे गेल्या आठ महिन्यातील हे तिसरे अधिवेशन. सरकारस्थापनेच्या पहिल्या सहा महिन्यातच एका कॅबिनेट मंत्र्यावर प्रचंड आरोपामुळे राजीनामा द्यावा लागण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. बलाढ्य बहुमत असतानाही तीन पक्षांचे सरकार चालवताना मात्र सरकारला कसरत करावी लागताना दिसते. त्यात नाशिक आणि रायगड जिल्ह्याच्या पालकमंत्रीपदाबाबत अद्याप तीन पक्षात एकमत झालेले नाही. अर्थमंत्र्यांकडून निधी वाटपात दुजाभाव होत असल्याची जाहीर नाराजी खुद्द सत्ताधारी पक्षाचे आमदार व्यक्त करत आहेत.

निधीवाटपाबाबत तर विरोधी आमदारांचा कुणी वाली उरलेला दिसत नाही. सत्ताधाऱ्यांसोबत नाही तर मग तुम्हाला निधी नाही, जणू असे नवे राजकीय समीकरण राज्यात तयार झालेले दिसते. सत्ताधाऱ्यांनी आता या सगळ्या राजकीय साठमारीतून थोडा वेळ काढून राज्यातील जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांकडे लक्ष देण्याची वेळ आलेली आहे. या अधिवेशनात राज्य सरकार १२ विधेयके आणि ६ अध्यादेश मांडणार आहे. त्यापैकी एक वादग्रस्त ‘महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा विधेयक’ या अधिवेशनात मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर राज्यभरातून १२ हजारपेक्षा जास्त हरकती नोंदवल्या गेल्या. ‘‘सामाजिक चळवळीतील कार्यकर्त्यांची मुस्कटदाबी करणारे हे विधेयक आहे,विधेयकामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्कावर गदा येईल,’’ अशी टीका केली जात आहे. या विधेयकाच्या निमित्ताने उपस्थित होत असलेल्या अनेक गंभीर प्रश्नांचे सरकारला निराकरण करावे लागणार आहे.

नागपूर- गोवा शक्तिपीठ महामार्गासाठी जमीन अधिग्रहणामुळे शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. सरकार या महामार्गासाठी ठाम असले तरी शेतकऱ्यांची नाराजी दूर करावी लागणार आहे. महायुतीच्या वचननाम्यात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा उल्लेख होता. ही आश्वासनपूर्ती योग्य वेळ आल्यावर होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले होते. ही वेळ म्हणजे नेमकी कोणती याबाबत स्पष्टता नाही. निवडणुकांमध्ये रेवड्या जाहीर करण्याची हौस सगळ्याच राजकीय पक्षांना असते. प्रत्यक्षात ती देण्याची वेळ आली की त्रेधातिरपिट उडते. ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने’ला एक वर्ष पूर्ण होत आहे. पण या एका योजनेने किती विभागांचा निधी वळवला? किती गरीब मुलांच्या शिष्यवृत्त्यांचा निधी देण्याचा काळ लांबवला? याविषयी यापुढच्या काळात सरकारला सारासार विचार करावा लागणार आहे. याबाबतीत सरकारला भूमिका स्पष्ट करायला लावण्याचे काम विरोधकांनी करावे, अशी अपेक्षा असते. सभागृहात त्यांनी एकी टिकवली तर हे काम प्रभावीपणे होऊ शकेल.