सोलापूर : सोलापूर शहराच्या सुनियोजित विकासासाठी आणि अनधिकृत बांधकामांना कायमस्वरूपी आळा बसावास म्हणून शहरात नव्याने सुरू असलेल्या बांधकामाचा पाया व कॉलम उभारणीची तपासणी महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. शासन निर्णयानुसार महापालिकेने कार्यवाही सुरू केली आहे. शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांची माहिती नागरिकांनी महापालिकेच्या ‘माय सोलापूर’ ॲपवर कळवावी, असे आवाहन आयुक्त डॉ. सचिन ओम्बासे यांनी केले आहे.
विजयपूर महामार्गावरील बहुमजली पनाश अपार्टमेंट, ९६ बोगस बांधकाम प्रकरणानंतर महापालिकेने शासनाच्या १ डिसेंबर २०२१ च्या आदेशानुसार बांधकाम परवानगी प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनविण्यासाठी ‘प्लिंथ इंटिमेशन’ या नव्या कार्यपद्धतीची १ जुलै २०२५ पासून अंमलबजावणी सुरू केली आहे. महापालिकेच्या ‘युडीसीपीआर’ नियमावलीनुसार सर्व बांधकाम परवाने, सुधारित परवाने आणि वापर परवाने नोंदणीकृत परवानाधारक अभियंता किंवा आर्किटेक्टमार्फत संगणकीय प्रणालीद्वारे (बीपीएमएस पोर्टलवर) सादर केले जातात. या प्रस्तावांसोबत संबंधित अभियंता/आर्किटेक्ट संपूर्ण माहिती स्वाक्षरीसह देतात. त्यामुळे मंजूर नकाशानुसार बांधकाम झाले की नाही, याच्या तपासणीची जबाबदारीदेखील संबंधित अभियंता, आर्किटेक्टचीच आहे. काही गैरप्रकार घडल्यानंतर कर्मचारी हात वर करतात आणि मी कामावर नव्हतो, ते मी पाहिले नाही, अशी उत्तरे देतात. पण, आता अनधिकृत बांधकामाची जबाबदारी संबंधितांवर निश्चित होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर सोलापूर शहरातील सुरू असलेल्या बांधकामाची पाहणी महापालिका करेल, असेही आयुक्त डॉ. ओम्बासे यांनी सांगितले.
कार्यपद्धतीचा असा होणार फायदा...
इमारत उभारण्यापूर्वीच तपासणी होणार असल्याने शहरातील अनधिकृत बांधकामावर येईल नियंत्रण
अनधिकृत बांधकामप्रकरणी संबंधित अधिकाऱ्यावर होणार जबाबदारीची निश्चिती
जबाबदारी निश्चित झाल्यामुळे कारवाईच्या भीतीने कामकाज पारदर्शक होण्याची आशा
अनधिकृत बांधकाम करून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ करणाऱ्या अतिक्रमणधारकांना बसणार चाप
नोंदणीकृत अभियंत्यांवर कठोर कारवाई
नवीन कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करणे, सर्व नोंदणीकृत परवानाधारक अभियंता आणि आर्किटेक्ट यांच्यासाठी अनिवार्य आहे. जे परवानाधारक अभियंता/आर्किटेक्ट नियमांचे उल्लंघन करतील, त्यांना कनिष्ठ अभियंत्यामार्फत तत्काळ नोटीस बजावून खुलासा मागविला जाईल. हा अहवाल नगररचना विभागाच्या उपसंचालकांकडे पाठवून संबंधितांवर कठोर दंडात्मक कारवाई किंवा आवश्यकतेनुसार त्यांचा परवाना कायमस्वरूपी निलंबित करून घेतला जाईल. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांवर प्रभावीपणे नियंत्रण मिळविण्यासाठी नागरिक, विकासक आणि नोंदणीकृत व्यावसायिकांनी नियमांचे पालन करावे, असेही डॉ. ओम्बासे म्हणाले आहेत.
