दिल्लीत 10 वर्ष जुन्या डिझेल कारवर बंदी घालण्यात आली आहे. सध्या या वाहनांना डिझेल देण्यास नकार देण्यात आला आहे. जुनी कार आढळल्यास ती जप्त केली जात आहे. दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंग सिरसा यांनी सीएक्यूएम अर्थात कमिशन फॉर एअर क्वालिटी मॅनेजमेंटला जुन्या वाहनांना इंधन न देण्याचा आदेश तात्काळ थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. चला तर मग याविषयीची माहिती पुढे जाणून घेऊया.

तांत्रिक कारणे आणि गुंतागुंतीच्या यंत्रणेमुळे जुन्या गाड्या थांबविण्याच्या आदेशाची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी करणे शक्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

या निर्णयामुळे अनेकांना धक्का बसला, कारण भारतात वाहनांचे कायदेशीर वय साधारणत: 15 वर्ष मानले जाते. अशा तऱ्हेने प्रश्न पडतो की, गाडीचे आयुर्मान 15 वर्षांपर्यंत असताना 10 वर्षांत ती बंद का केली जात आहे?

वाढत्या प्रदूषणामुळे कठोर निर्णय

दिल्ली-एनसीआरसारख्या भागात वायू प्रदूषण चिंताजनक पातळीवर पोहोचले आहे. या प्रदूषणाला सर्वात मोठा हातभार जुन्या डिझेल वाहनांचा आहे, कारण ते जास्त धूर आणि हानिकारक वायू उत्सर्जित करतात. राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) 2015 मध्ये दिल्लीत 10 वर्षांहून जुनी डिझेल वाहने आणि 15 वर्षांहून जुनी पेट्रोल वाहने चालविणे बंद करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. प्रदूषण कमी करणे आणि हवेची गुणवत्ता सुधारणे हा या आदेशाचा उद्देश होता.

‘ही’ मर्यादा कशी निश्चित करण्यात आली?

विज्ञान आणि पर्यावरण अभ्यासाच्या आधारे ही मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 10 वर्षांपेक्षा जुन्या डिझेल वाहनांमधून अधिक धूर तर निघतोच, शिवाय त्यांची देखभालही योग्य प्रकारे होत नसल्याचे संशोधनातून समोर आले आहे. याचा पर्यावरणावर मोठा परिणाम होतो. डिझेलमुळे पार्टिकुलेट मॅटर (पीएम) आणि एनओएक्स वायू जास्त प्रमाणात बाहेर पडतात, जे फुफ्फुस आणि हृदयासाठी अत्यंत धोकादायक आहेत. याचा सर्वाधिक परिणाम लहान मुले आणि वृद्धांवर होतो.

कार मालकांसाठी पर्याय काय आहेत?

हा नियम सध्या दिल्ली-एनसीआरमध्ये लागू आहे. उर्वरित राज्यांमध्ये वाहनांचे वय 15 वर्ष मानले जात असले तरी भविष्यात इतर राज्यांमध्येही असे नियम लागू होऊ शकतात. तुम्हीही दिल्लीत राहत असाल तर या नियमांचा तुमच्यावर परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत वाहनधारकांसमोर काही पर्याय असतात, जसे की ते जुनी कार स्क्रॅप करू शकतात किंवा दुसऱ्या राज्यात वाहन विकू शकतात.